- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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पात्रता की जाँच करें
Ministry Of Home Affairs
Security Related Expenditure (Relief and Rehabilitation)
विवरण
फ़ायदे
- Ex-gratia payments of ₹5 lakh have been extended to the Next of Kin of JKP/SPOs/CAPFs/Army personnel deceased due to violence. Relief measures, including the construction of bunkers, have been initiated to support those living in areas affected by Cross Border Firing.
- A surrender policy has been put in place with a stipend of ₹2,000 per month for three years and an immediate grant of ₹1,50,000. Incentives for the surrender of weapons have also been specified.
- Relief is offered to victims of cross-border firing, terrorism, and militancy, including compensation for housing, crop, and livestock losses. The compensation for the loss of milch animals has been increased from ₹30,000 per animal to ₹50,000 per animal.
- Furthermore, the Government of India provides ex-gratia cash relief of ₹5,00,000 to the Next of Kin or victims with over 50% disability due to Cross Border Firing, effective from 24.08.2016. Financial assistance of ₹5,50,000 per family is provided to 5764 families of West Pakistani Refugees (WPRs).
पात्रता
आवेदन प्रक्रिया
Step 1: Proforma for Claims
Step 2: Release of Payments
- 60% of the claim amount for approved items (except where Direct Benefit Transfer is used for disbursement) may be released based on certification by an officer of the State Government, not below the rank of Additional Secretary.
- 40% of the claim amount may be released based on the recommendation of an audit team from IFD-MHA.
- In cases where Direct Benefit Transfer is used, 100% of the claim amount will be reimbursed, subject to certification by an officer of the State Government not below the rank of Additional Secretary.
आवश्यक दस्तावेज़
For the J&K Migrants
- Aadhaar Number
- Domicile Certificate
- Details of the Aadhaar-linked Bank Account
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
Can citizens directly access funding under the SRE scheme for any projects or activities?
Could you provide the full names of the mentioned initials in the scheme, such as IFD-MHA and CCS?
Are there specific opening and closing dates for citizens to apply for benefits under SRE?
What is the mode of application for individuals or organizations interested in participating in SRE schemes?
How does the declaration process work for citizens applying for benefits under SRE?
How does the Ministry of Home Affairs review the accounts and expenditure under the SRE(R&R) scheme?
What is the prescribed Proforma for submitting claims for reimbursement of Security Related Expenditure?
How is the funding pattern regulated for schemes and projects under SRE?
Under what circumstances can advance releases be considered for SRE(J&K): R&R?
Can you explain the categories of people served by the SRE(J&K): Relief and Rehabilitation (R&R) scheme?
What is the purpose of the SRE(J&K): Relief and Rehabilitation (R&R) scheme, and when was it introduced?
Who oversees matters related to the reimbursement of SRE to the State of Jammu and Kashmir, and what is the role of the SRE Standing Committee?
When did the SRE scheme become effective, and what is the funding arrangement?
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