- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- अपवाद
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Gujarat
Scheme for Assistance to Logistic Park
विवरण
फ़ायदे
- Financial Assistance: 25% of eligible Fixed Capital Investment (excluding land and vehicles) up to ₹15 crores.
- Stamp Duty Reimbursement: 100% reimbursement on land purchase stamp duty for approved projects.
- Central and State Scheme Benefits: Combined assistance from State and Central Government up to 60% of project cost.
- Reimbursement Linked to Milestones: Disbursement in four installments (25%, 50%, 75%, and 100%). Final 15% post-project completion.
पात्रता
- Industries Association / any enterprise registered under the Societies Act, Partnership Act, Trust Act, Companies Act or Special Purpose Vehicle (SPV) constituted for setting up of Logistics Park shall be eligible to develop a Logistic Park under this scheme.
- The institution must intend to develop a logistic park as per the approved guidelines of the State Level Empowered Committee (SLEC).
- The institution should possess 100% ownership of the land required for the project.
- Projects under execution before obtaining registration will not qualify for assistance.
- Assistance is only available for infrastructure-related Fixed Capital Investment (excluding land cost and vehicles).
- Projects should be completed within 3 years from the date of approval, with a possible 1-year extension under exceptional circumstances.
अपवाद
- Projects already under execution before registration are ineligible.
- Institutions failing to meet the project completion timeline, including any approved extensions, will lose eligibility and face recovery of disbursed incentives.
- Institutions availing assistance under any other state government scheme, unless specified, are ineligible.
- Failure to maintain the logistic park for 10 years post-completion disqualifies the institution and triggers recovery of disbursed incentives.
Note: The following expenditures are not eligible for financial assistance under the scheme:
- Purchase of land and land development.
- Goodwill fees, commissioning fees, and royalty.
- Preliminary and pre-operative expenses.
- Interest capitalized during the project period.
- Expenditure on transportation equipment or vehicles.
- Technical fees or consultant fees.
- Working capital requirements.
- Any expenditure not explicitly mentioned as eligible investment.
- Other expenditures deemed non-eligible by the State Level Empowered Committee (SLEC).
आवेदन प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज़
For Registration:
- Self-Attested Application Form.
- Copy of Registration for Constitution of Developer Company/Firm (Industries Association/ any enterprise registered under Societies Act, Partnership Act or the Companies Act or SPV).
- Copy of PAN Card of Developer Company/Firm.
- 7/12 of Survey No. for Land in which Logistic Park to be developed.
- Village Map of Land in which Logistic Park to be developed (with Highlighted Survey/Block Nos.).
- Lay-out of the proposed Logistic Park(Certified by Approved Civil Engineer/Architect).
- Project Report.
- Notarized Affidavit.
For Approval:
- Self-Attested Application Form.
- Copy of Registration for Constitution of Developer Company/Firm (Industries Association/any enterprise registered under Societies Act, Partnership Act or the Companies Act or SPV).
- Copy of PAN Card of Developer Company/Firm.
- 7/12 of Survey No. & 8A Khata Details for Land in which Logistic Park to be developed.
- Copy of Sale Deed & Index-2 of Land purchased for Logistic Park.
- Village Map of Land in which Logistic Park to be developed (with Highlighted Survey/Block Nos.).
- Approved Lay-out Plan from Concerned Govt. Authority for the proposed Logistic Park.
- Detailed Project Report (containing component-wise Estimates as per Prevailing SOR of concern Govt. Department or its undertakings, Features and Scope of Logistic Park, Benefits to Logistic Service Beneficiaries in the park to be established, etc.).
- CA Certified Net Worth of the Developer Company/Firm/Promoters.
- Authority Letter/Board Resolution for signing on behalf of Developer Company/Firm (if applicable).
- If you have applied to Central Government for incentives/assistance under any scheme of GOI, then give Details (Sanction Letter, Approval Letter, Disbursement, etc.).
- Notarized Affidavit.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the objective of the "Scheme for Financial Assistance to Logistic Parks"?
What percentage of financial assistance is offered under the scheme?
Is the cost of land purchase covered under the financial assistance?
Are institutions eligible for reimbursement of stamp duty on land purchases?
Can an institution avail assistance from both State and Central Government schemes?
What is the disbursement structure for financial assistance?
What expenditures are not eligible for financial assistance under this scheme?
What is the maximum time allowed for project completion?
Can projects under execution before registration qualify for assistance?
What happens if the logistic park is not maintained for 10 years after completion?
Is it mandatory to appoint a Third Party Quality Assurance (TPQA) agency?
Who evaluates and approves the applications for financial assistance?
Can an institution apply for multiple state government schemes simultaneously?
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