- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Goa
Skill Development Promotion Scheme
Business
Entrepreneurship
Skill
Startup
Subsidy
विवरण
The scheme “Skill Development Promotion Scheme” is a scheme by the Department of Information Technology, Electronics and Communications, Government of Goa, for the Startups of Goa. The scheme is a part of the Start-up Policy 2017. The retail educational institutes that impart programming and technical skills will be encouraged to establish learning centres in Goa. Institutes listed by the start-up promotion cell and providing courses at pre-fixed rates will be provided subsidies among other benefits.
फ़ायदे
1. The retail educational institutes that impart programming and technical skills will be encouraged to establish learning centres in Goa. Institutes listed by the start-up promotion cell and providing courses at pre-fixed rates will be provided following benefits:
a) Internet subsidy (up to ₹ 5,00,000 per year) for two years
b) Power subsidy (up to ₹ 1,00,000 per year) for two years
c) 25% capital investments reimbursement up to ₹ 5,00,000 (on all capital procurement for a period of two years)
d) 10% salary cost subsidy up to ₹ 3,00,000 for a period of two years
2. The maximum benefits aggregating all the benefits in this scheme should not exceed ₹ 10,00,000 per year.
3. The benefits of this scheme can only be availed by up to 10 institutes per year offering courses under the technical areas/ sectors outlined in Annexure 2.
4. Under no circumstance shall the benefits under this scheme be considered an entitlement. The SPC shall reserve the sole right to accept or reject applications.
5. The eligibility and disbursement of incentives shall be reviewed at the end of each year based on the performance of the institute.
6. The applicant can take the benefit of this scheme only one time in the whole of the policy period for a period of two consecutive years.
6. The applicant can avail of the benefits of this scheme quarterly/bi-annually/ annually.
7. Once the application is approved by the SPC, the approved amount shall be disbursed within 60 days from the date of approval.
Definitions
For the purpose of this scheme,
‘capital procurement’ shall mean money spent on the purchase of capital goods such as computer hardware, networking devices, and ICT for the institute.
‘retail educational institute’ shall mean a learning centre located in Goa listed by the SPC as such for the purpose of Goa Start-up Policy 2017.
पात्रता
- The applicant should be an educational institute listed by the Start-up Promotion Cell (SPC).
- The applicant should have a valid Startup Cell Registration Number.
- The applicant institute/offered course must have at least one established learning centre in Goa and be recognized by an authorized Government body such as AICTE, UGC, NBA, etc. as applicable.
NOTE: Only expenditures incurred from one year before the notification of the Goa Start-up Policy 2017, being within the validity of this policy and paid for digitally would be considered for reimbursement under this scheme. If digital payments are not possible then it shall be up to the decision of SPC as per its due diligence to admit the expenditure.
Relaxation / Preference / Priority
Preference will be given to institutes with tie-ups with OEMs.
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
Step 2: Verify your Email ID and Mobile Number using OTP. You will be redirected to the Registration Page.
Step 3: On the Registration/Signup Page, fill in all the mandatory fields of the registration form (Country, Name, Date of Birth, Address, PIN Code, Gender, etc.).
Step 4: Create a Login Name and a strong Password (Password can have special characters like @ # $ % ^ & + =).
Step 5: Carefully read the Declaration and the Terms & Conditions, and tick the checkboxes.
Step 6: Fill in the Captcha Code, and click "Register/Signup".
Step 7: Login to the website using your Login Name and Password. Fill in the Captcha Code, and click "Login".
Step 8: Navigate to the online application form for the relevant scheme.
Step 9: In the application form, fill in all the mandatory fields and upload all the mandatory documents (self-attest if required).
Step 10: Submit the application and note the application reference number for application tracking.
OR
Step 1: Take a print of the proforma of the application form. Fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attest if required).
Step 2: Submit the duly filled and signed application form along with the documents to SPC via Email at spc-dit.goa@gov.in
NOTE: The applicant can apply for this scheme at any time of the financial year but only within 6 months of incurring the relevant expenditure.
Notification
The applications received by the SPC shall be evaluated and approval or rejection shall be notified within 45 days from receipt of the application by the SPC.
आवश्यक दस्तावेज़
- Aadhaar Card of Relevant Employees*
- Contract of Employment of Employees*
- Salary Slips of Concerned Employees*
- Bank Certification/ Bank Account Statement Showing Debit of Salary*
- Copy of Original Bills From Service Providers/OEMs/authorized Vendors*
- Authorization Letter From OEM for Empanelment of Vendor*
- Original Proof of Payment *
- The Form and Documents as Mentioned in Annexure 1*
NOTE 1: The bank accounts of employees should be linked to Aadhaar.
NOTE 2: The bank accounts of the Directors of the institute should be linked to Aadhaar.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
Can educational institutes use the benefits for any courses they offer?
The benefits are provided for courses offered in specific technical areas/sectors outlined in Annexure 2 of the Scheme Guidelines.
What is the purpose of the authorization letter from OEMs?
The authorization letter from OEMs is required for empanelment of vendors.
When can the approved amount be expected to be disbursed?
Approved amounts are disbursed within 60 days from the date of approval.
How long does the SPC take to evaluate and approve or reject applications?
The SPC aims to notify approval or rejection within 45 days from the receipt of the application.
What are the options for availing benefits under this scheme?
Institutes can avail of the benefits quarterly, bi-annually, or annually.
How many times can an institute avail of the benefits during the policy period?
An institute can avail of the benefits of this scheme only one time for a period of two consecutive years.
Are there any specific timelines for applying under this scheme?
Applicants can apply at any time during the financial year but only within 6 months of incurring the relevant expenditure.
Is the SPC the final authority for accepting or rejecting claims?
Yes, the SPC is the competent authority, and their decision is final and binding.
Who evaluates and approves the claimed amount?
The SPC evaluates and approves the claimed amount based on their assessment.
Is there a specific timeframe for eligible expenditure to be considered?
Eligible expenditure must be incurred from one year before the notification of Goa Start-up Policy 2017, within its validity, and paid digitally.
Are there any preferences given to institutes with specific partnerships?
Yes, preference is given to institutes with tie-ups with Original Equipment Manufacturers (OEMs).
Are there specific criteria for the recognition of institutes offering courses?
Yes, the institute or offered course must be recognized by an authorized government body such as AICTE, UGC, NBA, etc.
How is a "retail educational institute" defined for this scheme?
A retail educational institute is a learning center located in Goa listed by the SPC for the purpose of Goa Start-up Policy 2017.
What is the definition of "capital procurement" in the context of this scheme?
Capital procurement refers to money spent on the purchase of capital goods such as computer hardware, networking devices, and ICT for the institute.
Can institutes consider these benefits as entitlements?
No, these benefits are not considered entitlements, and the SPC reserves the right to accept or reject applications.
How many institutes can avail of these benefits each year?
Up to 10 institutes per year offering courses in specific technical areas/sectors outlined in Annexure 2 can avail of these benefits.
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