- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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पात्रता की जाँच करें
Rajasthan
Rajasthan Varishth Patrakar Samman Yojana
Financial Assistance
Honorarium
Journalist
Senior Citizen
विवरण
The "Rajasthan Varishth Patrakar Samman Yojana" was implemented by the Information and Public Relations Department, Government of Rajasthan, to recognize and support the contributions of senior accredited journalists. Under this scheme, a monthly financial assistance of ₹15,000/- is provided to full-time accredited journalists who are 60 years of age or older and have served continuously for at least 20 years in daily, weekly, fortnightly newspapers, independent publications, electronic media, or news agencies (including editors, publishers, and owners).
फ़ायदे
Financial Assistance:
- Monthly Honorarium: ₹15,000/- per month to the senior accredited journalists.
- In case of the journalist's death, 50% of the amount is provided to the widow.
Duration:
- Paid for a maximum period of 5 years, subject to review.
Mode of Disbursement:
- Direct Bank Transfer to the journalist’s savings account.
पात्रता
- The applicant must be a full-time accredited journalist.
- The applicant must have continuously worked for at least 20 years in daily newspapers, weekly newspapers, fortnightly news publications, independent journalism, electronic media, or news agencies, including roles such as editor, publisher, or owner of such media organizations.
- Accredited journalists who have been regularly accredited with the Department of Information and Public Relations, Rajasthan for at least 10 years will be eligible for this scheme.
- The journalist should be 60 years of age or older as of the application date.
- The applicant should not be receiving any salary, pension, or regular financial assistance from any newspaper, institution, or any other regular assistance from the State Government.
- The applicant must declare (via affidavit) that they do not fall under the category of an income tax payee.
- The applicant should not have any criminal case registered against them.
Note: The honorarium will be given for an initial period of five years.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Application Process
Step 2: In the application form, fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attested, if required).
Step 3: Submit the duly filled and signed application form along with the documents to the respective Information and Public Relations Department, Rajasthan or Accreditation Committee.
Post-Application Process
Step 1: The Accreditation Committee will verify the documents and credentials.
Step 2: Upon recommendation, final approval will be given by the State Government.
Step 3: On approval, the monthly honorarium will be directly credited to the applicant's bank account.
Note: The scheme is subject to review and honorarium can be withdrawn in case of misconduct or legal violation.
आवश्यक दस्तावेज़
- Passport-size Photo
- Proof of age
- Qualification Certificates
- Experience Certificate/Proof of 20 years in journalism
- Accreditation Certificate from the Department minimum 10 years
- Self-Declaration Affidavit (₹50 Stamp Paper – stating non-income tax status)
- No Objection Certificate from any affiliated media house (if required)
- Bank Passbook/Cancelled Cheque (for account details)
- Proof of No Criminal Record (Self-declaration or Police verification)
- No Other Benefit Receive Certificate
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
Who implements the scheme?
The Information and Public Relations Department, Government of Rajasthan.
How much is the monthly honorarium under this scheme?
Financial assistance of ₹5,000/- per month.
What is the minimum age requirement?
The applicant must be at least 60 years old.
What is the minimum experience required in journalism?
A minimum of 20 years of journalistic work is required.
Are editors and publishers eligible?
Yes, if they meet the criteria of service and accreditation.
Can journalists receiving a government pension apply?
No, the scheme excludes individuals receiving any regular financial support.
What happens if a beneficiary dies?
His widow will receive ₹2,500/- per month as a partial benefit.
How is the amount disbursed?
Through Direct Benefit Transfer (DBT) to the applicant’s bank account.
Can the benefit be withdrawn?
Yes, in case of misconduct, criminal charges, or deviation from journalistic ethics.
Is there any review after receiving the benefit?
Yes, every case will be reviewed after five years.
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