- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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पात्रता की जाँच करें
Jharkhand
Rearing Pond Construction Scheme
Construction
Financial Assistance
Pond
Scheduled Castes
Scheduled Tribes
विवरण
The "Rearing Tank Construction Scheme" by the Department of Agriculture, Animal Husbandry, and Cooperation (Fisheries Division), Government of Jharkhand, aims to support private-sector fish farming by constructing rearing tanks for sustainable fish production. Under this scheme, financial assistance is provided to beneficiaries for the construction of rearing ponds with a minimum water area of one acre.
फ़ायदे
Financial Assistance:
- SC/ST beneficiaries receive up to 80% of the total cost (maximum ₹4,00,000/-).
- Other categories receive up to 70% (maximum ₹3,50,000/-).
- Pond Construction Support: Assistance for constructing one-acre rearing ponds using machinery.
Mode of Disbursement:
- Direct Benefit Transfer (DBT) to beneficiaries' bank accounts.
Installments:
- First installment: ₹1,00,000 after one to two feet of excavation.
- Second installment: ₹2,00,000 after three feet of excavation.
- Remaining funds after full excavation and dressing verification.
पात्रता
- The applicant should be a fisherman.
- The applicant whose proposed land is near their residence, consisting of one, two, or three plots of "don" land.
- The applicant should be engaged in fish farming or have constructed a fish seed hatchery with a departmental subsidy.
- The land proposed for pond construction must be undisputed. At least 130 decimals of land are required for a 100 decimal water area. For larger ponds, the ratio of water area to total land should be at least 1:1.3.
- The proposed land must not be mortgaged against any bank loan.
- The applicant must have valid possession of the proposed land and provide the necessary documentation.
- The applicant should be financially capable of contributing their share of the pond construction costs.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Notification & Advertisement:
- Applications are invited through newspaper advertisements and single-window systems.
Application Submission:
- Applicants submit their proposals with necessary land documents and proof of experience in fish farming to District Fisheries Officers.
Selection Process:
- District councils shortlist candidates based on eligibility and land verification.
Approval & Funding:
- Selected beneficiaries sign an agreement with the department before funds are transferred in installments.
Construction & Monitoring:
- Ponds are constructed under technical supervision, with geo-tagging and periodic inspections.
आवश्यक दस्तावेज़
- Land Ownership Certificate or Lease Agreement
- No-Objection Certificate (NOC) for land use
- Bank Account Details
- Caste Certificate (for SC/ST applicants)
- Aadhaar Card
- Proof of past fish farming activities (if applicable)
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the financial assistance provided under this scheme?
SC/ST beneficiaries receive up to 80% assistance (maximum ₹4,00,000), while others receive up to 70% (maximum ₹3,50,000) for constructing rearing ponds.
What is the size requirement for pond construction?
The minimum required size is one acre of water area with a land-to-water ratio of at least 1:1.3.
How will the funds be disbursed?
Funds are disbursed in three installments via Direct Benefit Transfer (DBT) based on excavation progress and verification.
Is prior experience in fish farming mandatory?
Priority is given to those with prior fish farming experience or those who have constructed hatcheries with government assistance.
Can I apply if I do not own land but have leased land?
Yes, applicants with leased land can apply, provided they submit a valid lease agreement and NOC from the landowner.
What happens if the pond is not constructed within the stipulated time?
Failure to complete construction as per guidelines may lead to cancellation of funding, and applicants may be blacklisted from future schemes.
Where can I apply for the Scheme?
Applications can be submitted through the district fisheries office or single-window online application portals when the scheme is open.
What documents are required for application?
Applicants need to submit land documents, identity proof, caste certificate (if applicable), bank details, and past fish farming experience proof.
How can I check the status of my application?
Applicants can check their application status through the district fisheries office or online tracking system provided by the government. For further details, visit the official website: www.jharkhandfisheries.org.
Can I construct a pond larger than one acre?
Yes, but the government assistance is capped at one acre. Additional costs for larger ponds must be borne by the applicant.
What technical support is provided under the scheme?
District Fisheries Officers provide guidance on pond construction, water management, and sustainable fish farming techniques.
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