- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
कुछ गलत हो गया। कृपया बाद में पुन: प्रयास करें
आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
योजनाओं के लिए आवेदन करने से पहले आपको साइन इन करना होगा
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ऐसा लगता है कि आपने अपना आवेदन पहले ही शुरू कर दिया है।अधिक जानने के लिए कृपया जाएँ
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पात्रता की जाँच करें
Ministry Of Agriculture and Farmers Welfare
RKVY Soil Health and Fertility Village level Soil Testing Lab
INM
RKVY
Rural Entrepreneur
Soil Health
Soil Testing Lab
विवरण
Village level labs can be set up by rural youth, village-level entrepreneurs, including SHGs set up under The Rural Awareness Works Experience (RAWE) programme, Krishi Sakhis, students of government schools, and agriculture graduates from SAUs, PACS, etc. The labs should be operated by local youth.
Under the scheme, a one-time financial assistance of Rs 1.5 lakh will be given for establishment of VLSTL.
| S. No, | Component | Cost (Rs. lakhs) |
| 1 | Soil testing with reagents & sample shaker machine with machine and AMC for one year | 1.00 |
| 2 | Distilled water, pH meter, Conductivity meter, Electronic balance, Glass-ware, filter-papers, and other need-based consumables | 0.50 |
| | Total | 1.50 |
Payment to VLSTLs will be made through DBT mode (provision is to be done by state).
The key objectives of the Mission are as follows:
• Provide easy access to soil testing facilities for farmers at the grassroot level, and offer affordable soil testing to farmers without the need for traveling long distances.
• Provide farmers with timely and accurate soil analysis results to enable them to make informed decision regarding fertiliser application and soil management practices.
• Facilitate customized soil nutrient recommendations based on test results
• Increase farmers’ awareness about soil health and the importance of soil testing.
• Enable farmers to optimize their fertiliser use and minimise input costs, and hence avoid under- or over- application
• Facilitate long-term soil health monitoring and planning
• Enable collection of soil data at local level. This data may be used for conducting studies, formulating policies, developing region-specific agricultural interventions.
• Increase employment at village level
• Strengthen soil testing laboratories in the country
फ़ायदे
The scheme targets to provide following benefits:
1) Provide affordable access to soil test
2) Provide farmers with timely and accurate soil analysis results
3) Facilitate customized soil nutrient recommendations based on test results
4) Enable farmers to optimize their fertiliser use and minimise input costs, and hence avoid under- or over- application
5) Increase awareness among farmers regarding soil health and importance of soil testing
6) Aid data gathering and enable decision-making region-specific policy formulation
7) Accelerate employment generation among rural youth
8) Strengthen soil testing infrastructure in the country
पात्रता
1) The Age of the applicant should be between 18 to 27 years
2) The Educational Qualification of the applicant should be 10th pass with science and knowledge of computer
3) The applicant / entrepreneur group should have their own premises / rented building with lease agreement for atleast four years.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Step 01: Identification of individual beneficiary i.e. village level young entrepreneur and community based beneficiaries i.e., PACS, SHGs, School, Agriculture University, etc., in a transparent and time-bound manner
Step 02: Identification of premises for establishment of VLSTL
Step 03: Verification of proof of procure land equipment / inputs.
Step 04: SLEC will finalise the entrepreneur’s proposals received from the District Level Executive Committee (DLEC). The entire procedure will take maximum one month.
Step 05: State government will release financial assistance to entrepreneurs within a week after approval of application
Step 06: Entrepreneurs after receiving fund will submit receipts of procurement of lab equipment, consumables, etc. to DLEC within 15 days
आवश्यक दस्तावेज़
1) Aadhaar number
2) Land documents
3) Bank details
4) Photographs
The specific documents for availing the benefits of the program may vary depending on the type of intervention and the state. It is recommended to consult with the relevant authorities for detailed information on documents to be submitted.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
Will necessary training be provided to entrepreneur after setting up VLSTL?
Yes, training programme will be organised by state government and manufacturer for beneficiary entrepreneur. Training will include topics such as how to collect sample using mobile application, sampling methodology, how to run tests, maintenance of machines, how to use consumables, and how to generate Soil Health Cards using test results through SHC portal.
How will awareness be generated among farmers regarding SHC?
Entrepreneurs will be trained for awareness generation of farmers about fertiliser use and crop recommendation based on Soil health Card.
On what basis will VLSTL provide recommendations?
VLSTL will generate customised soil nutrient recommendations based on analysis results. By considering the specific nutrient requirements of different crops and the nutrient levels in the soil, these labs provide farmers with recommendations for fertiliser application.
Are there any additional incentives for certain genders, or certain caste/minority farmers?
No, the scheme treats all farmers as equal,
Can village level STLs be set up by SHGs?
Yes, VLSTLs can be set up by SHGs under The Rural Awareness Works Experience (RAWE) programme, Krishi Sakhis, students of government schools, and agriculture graduates from SAUs, PACS, etc. The labs should be operated by local youth.
Is there a minimum education requirement for the entrepreneur setting up the VLSTL?
Yes, the applicant should be 10th pass with science and knowledge of computer
How much time will the approval from SLEC take?
SLEC will finalise the entrepreneur’s proposals received from the District Level Executive Committee (DLEC). The entire procedure will take maximum one month.
Post approval from SLEC, how much time will it take for release of funds?
State government will release financial assistance to entrepreneurs within a week after approval of application
When should the entrepreneur submit bills/receipts of procurement?
Entrepreneurs after receiving fund will submit receipts of procurement of lab equipment, consumables, etc. to DLEC within 15 days
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Soil Health
Soil Testing Lab
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Village level labs can be set up by rural youth, village-level entrepreneurs, including SHGs set up under The Rural Awareness Works Experience (RAWE) programme, Krishi Sakhis, students of government schools, and agriculture graduates from SAUs, PACS, etc. The labs should be operated by local youth.
Under the scheme, a one-time financial assistance of Rs 1.5 lakh will be given for establishment of VLSTL.
| S. No, | Component | Cost (Rs. lakhs) |
| 1 | Soil testing with reagents & sample shaker machine with machine and AMC for one year | 1.00 |
| 2 | Distilled water, pH meter, Conductivity meter, Electronic balance, Glass-ware, filter-papers, and other need-based consumables | 0.50 |
| | Total | 1.50 |
Payment to VLSTLs will be made through DBT mode (provision is to be done by state).
The key objectives of the Mission are as follows:
• Provide easy access to soil testing facilities for farmers at the grassroot level, and offer affordable soil testing to farmers without the need for traveling long distances.
• Provide farmers with timely and accurate soil analysis results to enable them to make informed decision regarding fertiliser application and soil management practices.
• Facilitate customized soil nutrient recommendations based on test results
• Increase farmers’ awareness about soil health and the importance of soil testing.
• Enable farmers to optimize their fertiliser use and minimise input costs, and hence avoid under- or over- application
• Facilitate long-term soil health monitoring and planning
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