- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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पात्रता की जाँच करें
Meghalaya
Post Harvest Marketing Scheme
Co-Operative Societies
Farmer
FIG
FPO
Horticulture
Infrastructure
Marketing
Post Harvest
SHG Farmers
विवरण
The “Post Harvest Marketing Scheme” was launched by the Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya for the creation of post harvest marketing infrastructure. Under the scheme, assistance is provided for evacuation facilities like pick-up trucks/ mini trucks/Tata mobile to the Farmers Groups/ Farmers Clubs/ SHG farmers Co-Operative Societies/ FIG/ FPOs, etc. for transportation of farm produce to the market.
फ़ायदे
Pattern of Assistance:
- Creation of infrastructural facilities for post harvest marketing, Grading Units etc.
Type of Assistance and Entitlement (If Any):
| Sl. No. | Entitlement | Owantum of Assistance |
| 1 | Evacuation facilities like pick-up trucks/ mini trucks/ Tata mobile to the Farmers Groups/ Farmers Clubs/ SHG farmers Co-Operative Societies/ FIG/ FPOs etc. for transportation of farm produce to the market. | ₹2,000,00/- per Group or SHG. (50% Subsidy) |
| 2 | Village level Farmers training on Post Harvest Management. | ₹189/ day/farmer. (Daily allowance) |
पात्रता
1. The applicant should be a permanent resident of Meghalaya.
2. The applicant should be a bonafide farmer engaged in agriculture.
3. The applicant should possess owned or leased land of at least 0.2 hectares or more.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Application Process:
Step 01: The eligible bonafide farmer can apply/write an application on plain paper.
Step 02: Along with the application, attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 03: Submit the duly filled and signed application along with the documents at the nearest office of the Horticulture Development Officer of a CD Block/ Horticulture Circle.
Mode of Selection of Beneficiary(s):
The bonafide farmers shall be selected on a first come first serve basis.
Whom to Contact:
1. Sectoral Officer, Department of Horticulture
3. Horticulture Development Officer.
आवश्यक दस्तावेज़
1. Passport-size photograph
2. Identity Proof
3. Bank passbook/account details
4. Documents proof of possessing own or leased land
5. Any other document as required
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the objective of the scheme?
The objective of the scheme is to create the post-harvest marketing infrastructure.
Which department has launched this scheme?
Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya
What is the pattern of assistance?
Creation of infrastructural facilities for post harvest marketing, Grading Units etc.
What is the type of assistance/service?
1. Evacuation facilities like pick-up trucks/ mini trucks/ tata mobile to the Farmers Groups/ Farmers Clubs/ SHG farmers Co-Operative Societies/ FIG/ FPOs etc. for transportation of farm produce to the market: ₹2,00,000/- per Group or SHG. (50% Subsidy)
2. Village-level Farmers training on Post Harvest Management: ₹189/day/farmer. (Daily allowance)
Who can apply for the scheme?
The bonafide farmers engaged in Agriculture, possessing own or leased land of at least 0.2 hectares or more are eligible to apply.
How to apply for the scheme?
The bonafide farmers can apply in plain paper through the nearest Horticulture Development Officer of a CD Block/ Horticulture Circle.
What is the beneficiaries’ selection procedure?
The bonafide farmers shall be selected on a first come first serve basis.
Whom to contact?
1. Sectoral Officer, Department of Horticulture
2. District Horticulture Officer
3. Horticulture Development Officer
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Meghalaya
Post Harvest Marketing Scheme
Co-Operative Societies
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FIG
FPO
Horticulture
Infrastructure
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The “Post Harvest Marketing Scheme” was launched by the Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya for the creation of post harvest marketing infrastructure. Under the scheme, assistance is provided for evacuation facilities like pick-up trucks/ mini trucks/Tata mobile to the Farmers Groups/ Farmers Clubs/ SHG farmers Co-Operative Societies/ FIG/ FPOs, etc. for transportation of farm produce to the market.
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