- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Meghalaya
Mission for Integrated Development of Horticulture Sub Scheme Horticulture Mission for North East and Himalayan Region- Meghalaya
Agriculture
Farmer
Horticulture
Horticulture
Integrated Development
Mission
विवरण
The “Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) Scheme” is a Centrally Sponsored Scheme, launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, for the holistic growth of the horticulture sector covering fruits, vegetables, root & tuber crops, mushrooms, spices, flowers, aromatic plants, coconut, cashew, cocoa, and bamboo. Under MIDH, Government of India (GOI) contributes 60%, of the total outlay for developmental programmes in all the states except states in North East and Himalayas, and 40% share is contributed by State Governments. In the case of North Eastern States and Himalayan States, GOI contributes 90%. MIDH also provides technical advice and administrative support to State Governments/ State Horticulture Missions (SHMs) for the Saffron Mission and other horticulture-related activities Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)/NMSA.
In the state of Meghalaya, the Scheme “Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) Sub Scheme Horticulture Mission for North East and Himalayan Region (HMNEH)” is implemented by the Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya with the following objectives:
- To promote holistic growth of the Horticulture sector through promotion, extension, post-harvest management, processing, and marketing.
- To encourage aggregation of farmers into farmer groups like FIGs/FPOs and FPCs to bring economy of scale and scope, enhance horticulture production, augment farmers, income, and strengthen nutritional security.
- To improve productivity by way of quality germplasm, planting material, and water use efficiency through Micro Irrigation, support skill development, and create employment generation opportunities for rural youth in horticulture and post-harvest management.
फ़ायदे
Pattern of Assistance:
- Production of planting materials, area expansion, rejuvenation of senile plantation, creation of water sources, protected horticulture, beekeeping, mechanization, post-harvest, and establishment of market infrastructures.
Type of Assistance:
- Grant in Aid, Subsidy sales of inputs, training, and demonstration
पात्रता
- The applicant should be a permanent resident of Meghalaya.
- The applicant should be a bonafide farmer engaged in agriculture.
- The applicant should possess owned or leased land of at least 0.2 hectares or more.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Application Process:
Step 01: The eligible bonafide farmer can apply/write an application on plain paper.
Step 02: Along with the application, attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 03: Submit the duly filled and signed application along with the documents at the nearest office of the Horticulture Development Officer of a CD Block/ Horticulture Circle.
Mode of Selection of Beneficiary(s):
The bonafide farmers shall be selected on a first come first serve basis.
Whom to Contact:
3. Horticulture Development Officer
आवश्यक दस्तावेज़
1. Passport-size photograph
2. Identity Proof
3. Bank passbook/account details
4. Documents proof of possessing own or leased land
5. Any other document as required
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the "Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)" Scheme?
The MIDH Scheme is a Centrally Sponsored Scheme launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. It aims at the holistic growth of the horticulture sector, covering a wide array of crops including fruits, vegetables, root & tuber crops, mushrooms, spices, flowers, aromatic plants, coconut, cashew, cocoa, and bamboo.
How is the funding for MIDH allocated between the Government of India and the State Governments?
Under the MIDH Scheme, the Government of India contributes 60% of the total outlay for developmental programs in all states, except those in the North East and Himalayan regions, where the contribution is 90%.
What is the pattern of assistance?
Production of planting materials, area expansion, rejuvenation of senile plantation, creation of water sources, protected horticulture, bee keeping, mechanisation, post harvest and establishment of market infrastructures.
What is the type of assistance?
Grant in Aid, Subsidy sales of inputs, training and demonstration.
Who can apply for the scheme?
The bonafide farmers engaged in Agriculture, possessing own or leased land of at least 0.2 (hectares) or more can apply for the scheme.
How to apply for the scheme?
The bonafide farmers can apply in plain paper through the nearest Horticulture Development Officer of a CD Block/ Horticulture Circle.
What is the beneficiaries’ selection procedure?
The bonafide farmers shall be selected on a first come first basis.
Whom to contact?
1. District Horticulture Officer
2. Managing Director, MgSFAC (Meghalaya Small Farmers' Agri-Business Consortium)
3. Horticulture Development Officer
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In the state of Meghalaya, the Scheme “Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) Sub Scheme Horticulture Mission for North East and Himalayan Region (HMNEH)” is implemented by the Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya with the following objectives:
- To promote holistic growth of the Horticulture sector through promotion, extension, post-harvest management, processing, and marketing.
- To encourage aggregation of farmers into farmer groups like FIGs/FPOs and FPCs to bring economy of scale and scope, enhance horticulture production, augment farmers, income, and strengthen nutritional security.
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