- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
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आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
योजनाओं के लिए आवेदन करने से पहले आपको साइन इन करना होगा
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पात्रता की जाँच करें
Meghalaya
Integrated Farming in Micro Watershed Scheme
Agriculture
Farmer
Subsidy
Technology Support
Training
Watershed
विवरण
The scheme “Integrated Farming in Micro Watershed” was launched by the Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya to promote integrated farming activities for improved livelihood in a complementary manner.
Note: This availability of the above state plan scheme in any particular year is subject to the availability of funds and necessary sanction by the State Government. The continuation of any scheme in a particular year is also subject to the discretion of the State Government. Farmers are therefore advised to check the availability of any scheme with the respective District Agriculture Officers.
फ़ायदे
Type of Assistance and Entitlement:
- Training, Awareness program, Extension, Technology support, and Subsidy on inputs.
पात्रता
- The applicant should be a permanent resident of Meghalaya.
- The applicant should be a bonafide farmer engaged in agriculture.
- The applicant should possess their own land or leased land of at least 0.025 hectares or more.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Application Process:
Step 01: The eligible bonafide farmer can apply/write an application on plain paper.
Step 02: Along with the application, attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 03: Submit the duly filled and signed application along with the documents at the nearest office of the Agriculture Development Officer of a CD Block/Agriculture Circle.
Mode of Selection of Beneficiary(s):
- The bonafide farmers shall be selected on a first come first serve basis.
Whom to Contact:
- Agriculture Development Officer of respective CD Block/Agriculture circle
- Sub-Divisional Agricultural Officer of the concerned sub-divisions
- District Agricultural Officer of the concerned districts
आवश्यक दस्तावेज़
1. Passport-size photograph
2. Identity Proof
3. Bank passbook/account details
4. Documents proof of possessing own or leased land
5. Any other document as required
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the key objective of the scheme?
The main objective of this scheme is to promote integrated farming activities for improved livelihood in a complementary manner.
Which department has launched this scheme?
Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya
What is the pattern of assistance?
Training, Awareness Program, Extension, Technology Support, Subsidy on Inputs.
Who can apply for the scheme?
Bonafide farmers engaged in Agriculture, possesing own or leased land of at least 0.025 (hectares) or more.
How to apply for the scheme?
Bonafide farmers can apply in plain paper through the nearest Agriculture Development Officer of a CD Block/Agriculture Circle.
What is the beneficiaries’ selection procedure?
The bonafide farmers shall be selected on a first come first serve basis.
Whom to contact?
1. Agriculture Development Officer of respective CD Block/Agriculture circle
2. Sub-Divisional Agricultural Officer of the concerned sub-divisions
3. District Agricultural Officer of the concerned districts
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Agriculture
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The scheme “Integrated Farming in Micro Watershed” was launched by the Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya to promote integrated farming activities for improved livelihood in a complementary manner.
Note: This availability of the above state plan scheme in any particular year is subject to the availability of funds and necessary sanction by the State Government. The continuation of any scheme in a particular year is also subject to the discretion of the State Government. Farmers are therefore advised to check the availability of any scheme with the respective District Agriculture Officers.
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