- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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पात्रता की जाँच करें
Madhya Pradesh
Hostel Scheme for Disabled Students
Disabled Student
Higher Education
Hostel
PwD
Rental Assistance
विवरण
The "Hostel Scheme for Disabled Students" scheme was started by the Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department, Government of Madhya Pradesh on 08.09.2008. The objective of the scheme is to provide hostel facilities to such disabled students who are taking admission in class 11th and above on a regular basis and in case of hostel facilities are not available in schools/colleges, by renting private buildings.
Under this scheme, the expenditure on electricity and water in each hostel will be borne by the government at the rate of ₹1,000/- per month. If the expenditure is more than this, the additional amount will be borne equally by the students. Only house rent, electricity, and water tax shall be borne by the Social Justice Department. Utensils, equipment, furniture, ration, water, cleaning, newspaper, sweeper, etc. rest of the arrangements will have to be made by the students themselves. The Department has no liability for this.
फ़ायदे
Under the scheme, the following benefits are provided to the eligible students who are not getting hostel facility from schools/colleges:
- Rental Assistance: Beneficiaries receive ₹750/- per month for renting a student home, the District Officer or Social Justice will approve.
- Utility Support: Students are given ₹1,000/- per month to cover electricity and water charges for the student home.
- Rent Approval: The District Collector approves a student home rent of up to ₹1,500/- per month.
पात्रता
- The applicant should be a resident of Madhya Pradesh.
- The applicant should be a person with a disability, with a disability percentage of 40 or more.
- The applicant should be studying in Class 11 or higher at any recognized government or private educational institution.
- The student should be enrolled as a regular student in a minimum two-year diploma course at a Government Higher Secondary School, College, or Polytechnic College.
- The annual income of the applicant's parents or guardians must not exceed ₹96,000/-.
Note 1: To avail of student home facilities, there must be at least 5 girls or 5 boys students.
Note 2: Hostels for boys and girls will be in separate buildings.
Note 3: Disability above 40% as defined in Section-2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
Note 4: Principals of Government/Non-Government Institutions will be competent to grant admission.
Note 5: Students eligible for or already receiving a post-matriculation scholarship, who have an excellent character and are committed to fulfilling the scheme’s requirements, will receive the post-matriculation scholarship at the hostel rate only.
Note 6: The students of the hostel are not eligible for any state scholarship.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
- Application in prescribed format should be submitted to the District Office of Social Justice and Disabled Welfare.
Note 1: The District Officer Social Justice will be authorized for competent approval.
Note 2: After inspecting the house, the District Divisional Officer or the Principal will take into account the electricity, water, toilet, building in good condition, proximity to educational institutions, facility of the students etc.
आवश्यक दस्तावेज़
- Passport-size Photograph
- Aadhaar card
- Birth Certificate
- Domicile certificate of Madhya Pradesh
- Previous class marksheet
- Income certificate
- Caste certificate (If applicable)
- Disability certificate
- School/College registration form
- Samagra ID
- Bank Passbook/bank account details
- Any other documents as required
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What are the main objectives of the scheme?
The main objectives are to offer hostel accommodations to disabled students in Class 11 and above and provide financial assistance for renting private accommodations if institutional hostels are unavailable.
What benefits are provided under this scheme?
1. Rental Assistance: ₹750/- per month for renting a student home.
2. Utility Support: ₹1,000/- per month to cover electricity and water charges.
3. Rent Approval: Rent up to ₹1,500/- per month can be approved by the District Collector.
Who is eligible to apply for this scheme?
Residents of Madhya Pradesh with a disability percentage of 40% or more, studying in Class 11 or higher at recognized institutions, enrolled in at least a two-year diploma course, and whose annual family income does not exceed ₹96,000/- are eligible.
What expenses are covered by the government?
The government covers rent, electricity, and water expenses up to specified limits. Students are responsible for other costs such as utensils, equipment, furniture, and daily necessities.
What if the utility expenses exceed ₹1,000/- per month?
Any excess utility expenses beyond ₹1,000/- per month will be shared equally by the students.
Who approves the rental assistance and utility support?
The District Officer of Social Justice approves rental assistance, and the District Collector approves the student home rent.
Can students receiving a post-matriculation scholarship avail of this scheme?
Yes, students receiving a post-matriculation scholarship can avail of this scheme but will only receive the scholarship at the hostel rate.
Are students eligible for any state scholarship while availing of this scheme?
No, students in the hostel under this scheme are not eligible for any additional state scholarships.
What is the application process for this scheme?
Applications should be submitted in the prescribed format to the District Office of Social Justice and Disabled Welfare.
Is there a provision for separate hostels for boys and girls?
Yes, the scheme mandates that boys’ and girls’ hostels be in separate buildings.
What additional costs are students responsible for?
Students are responsible for costs related to utensils, equipment, furniture, ration, cleaning, newspapers, and sweepers.
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The "Hostel Scheme for Disabled Students" scheme was started by the Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department, Government of Madhya Pradesh on 08.09.2008. The objective of the scheme is to provide hostel facilities to such disabled students who are taking admission in class 11th and above on a regular basis and in case of hostel facilities are not available in schools/colleges, by renting private buildings.
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