- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
कुछ गलत हो गया। कृपया बाद में पुन: प्रयास करें
आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
योजनाओं के लिए आवेदन करने से पहले आपको साइन इन करना होगा
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
कुछ गलत हो गया। कृपया बाद में पुन: प्रयास करें
आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
ऐसा लगता है कि आपने अपना आवेदन पहले ही शुरू कर दिया है।अधिक जानने के लिए कृपया जाएँ
आवेदन करें
योजनाओं के लिए आवेदन करने से पहले आपको साइन इन करना होगा
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
कुछ गलत हो गया। कृपया बाद में पुन: प्रयास करें
आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
ऐसा लगता है कि आपने अपना आवेदन पहले ही शुरू कर दिया है।अधिक जानने के लिए कृपया जाएँ
आवेदन करें
पात्रता की जाँच करें
Gujarat
Gujarat Textile Policy: Payroll Assistance (Fiscal Incentives to Labour Intensive Unit)
Business
Entrepreneurship
Labour Intensive Unit
MSMEs
Textile Industry
विवरण
The "Gujarat Textile Policy" is an umbrella scheme introduced by the Industries and Mines Department, Gujarat. It aimed at augmenting investments in the textile sector and strengthening the textile value chain across each sub-sector, while also focusing on strengthening the garments and apparel as well as technical textiles industry. Effective from October 1st, 2024 to September 29th, 2029, this initiative focuses on reducing the carbon footprint and promoting green growth, thereby making the sector globally competitive and environmentally sustainable.
The component "Payroll Assistance (Fiscal Incentives to Labour Intensive Unit)" provides financial support to industrial units by offering monetary assistance for the wages of workers. This scheme aims to promote employment and encourage industries in Gujarat, particularly in sectors like Garments, Apparel, Made-ups, and Technical Textiles, including Composite Units.
फ़ायदे
| Activity | Payroll Assistance |
| Garment, Apparel& Made-ups (including Composite Unit) | ₹5,000/- per Female Worker & ₹4,000/- per Male Worker per month for a period of 10 years |
| Technical Textile (including Composite Unit) | ₹3,000/- per Female Worker & ₹2,000 per Male Worker per month for a period of 10 years |
पात्रता
- The industrial unit must be recognized as a Labour Intensive Unit.
- The scheme is applicable to industrial units in the Garment, Apparel & Made-ups, and Technical Textile sectors (including Composite Units).
- The workers must be domiciled in Gujarat and registered under the EPF scheme.
- The unit must apply within one year from the Date of Commercial Production (DoCP).
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Application for Registration:
Step 1: The application has to be made to the Industries Commissioner in the prescribed format along with the following documents within one year from loan disbursement, production start, or policy operative date (whichever is later).
Step 2: On receipt of the application and after the scrutiny and verification of relevant documents as per the procedure prescribed, registration certificate will be issued by the Industrial Commissioner.
Application for Provisional/Final Eligibility Certificate:- Application for Industrial Unit
- MSME Units having GFCI up to INR 10 Crore: After DoCP, the Industrial Unit shall submit an application to the General Manager, District Industries Center.
- MSME Units having GFCI above INR 10 Crore and up to 50 Crore: After DoCP, the Industrial Unit shall submit an application to MSME Commissioner for Provisional Eligibility Certificate within 1 year from DoCP or within one year from the date of issuance of this GR, whichever is later.
- Other than MSME Units: After DoCP, the Industrial Unit, having registration shall submit an application for Provisional Eligibility Certificate to the Industries Commissioner within 1 year from DoCP or within 1 year from the date of issuance of the registration certificate, whichever is later.
Contact Us:
Industries Commissionerate
District Industries Center
आवश्यक दस्तावेज़
- Document of registration of the industrial undertaking, as applicable under law, and the Industrial Entrepreneur Memorandum, as prescribed by the Government of India.
- Documents related to legal possession of land with valid nonagriculture permission for industrial use, and registered purchase / Lease / Rent deed. If the plot or shed is in GIDC estate, a copy of the possession letter should be attached.
- Consent to Establish from GPCB, if applicable.
- Detailed Project Report containing the following:
- Executive summary
- Background
- Details of existing business (in case of expansion)
- Land/Shed details
- Raw material procurement strategy
- Manpower details
- Techno-economic viability assessment
- Financial analysis
- Term loan sanction letter from financial institution(s)
- Board Resolution / Authority Letter / PoA
- PAN Card of Enterprise and Authorized Person
- GST Registration with all Annexures
- First Sale Bill ( In case of Commercial Production is commenced)
- Audit Report (Before initiation of Expansion)
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the "Gujarat Textile Policy"?
The "Gujarat Textile Policy" is a government initiative aimed at strengthening the textile sector by promoting investment, sustainability, employment generation, and value chain integration.
What is the operative period of the "Gujarat Textile Policy"?
The operative period of the Gujarat Textile Policy 2024 is from October 1, 2024, to September 30, 2029, covering a span of five years.
How does the policy contribute to employment generation?
The policy focuses on creating a robust textile ecosystem by attracting investments, encouraging MSMEs, supporting women entrepreneurs, and expanding production capacities, thereby generating employment opportunities.
What incentives are provided under the policy?
The policy offers financial assistance, infrastructure support, and subsidies to strengthen textile manufacturing, encourage investment, and support MSMEs, startups, and large enterprises.
What is the objective of the "Payroll Assistance (Fiscal Incentives to Labour Intensive Unit)" component?
The objective of this component is to provide financial assistance to labour-intensive industrial units in Gujarat, supporting them in covering the wages of workers and promoting employment in key sectors.
Which industries are eligible for financial assistance under this scheme?
The scheme applies to industrial units operating in Garments, Apparel, Made-ups, and Technical Textiles (including Composite Units).
What type of financial support is provided under this scheme?
The scheme offers monetary assistance to industrial units for the wages of their workers to encourage employment generation.
Is EPF registration mandatory for availing of this benefit?
Yes, EPF registration is mandatory, as only workers registered under the Employees' Provident Fund (EPF) scheme are considered eligible for payroll assistance.
Can an industrial unit employ workers from other states under this scheme?
No, only workers domiciled in Gujarat are eligible for payroll assistance under this scheme.
How much payroll assistance is given to workers in the Garment, Apparel & Made-ups sector?
In the Garment, Apparel & Made-ups (including Composite Units) sector, the assistance is ₹5,000/- per month for each female worker and ₹4,000/- per month for each male worker for a period of 10 years.
What is the amount of assistance provided to workers in the Technical Textile sector?
In the Technical Textile (including Composite Units) sector, the assistance is ₹3,000/- per month for each female worker and ₹2,000/- per month for each male worker for a period of 10 years.
क्या ये सहायक था?
समाचार और अपडेट
कोई नई खबर और अपडेट उपलब्ध नहीं है
शेयर
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
कुछ गलत हो गया। कृपया बाद में पुन: प्रयास करें
आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
योजनाओं के लिए आवेदन करने से पहले आपको साइन इन करना होगा
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
कुछ गलत हो गया। कृपया बाद में पुन: प्रयास करें
आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
ऐसा लगता है कि आपने अपना आवेदन पहले ही शुरू कर दिया है।अधिक जानने के लिए कृपया जाएँ
आवेदन करें
योजनाओं के लिए आवेदन करने से पहले आपको साइन इन करना होगा
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
कुछ गलत हो गया। कृपया बाद में पुन: प्रयास करें
आपने इस योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। आप 30 दिन बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, अर्थात
ऐसा लगता है कि आपने अपना आवेदन पहले ही शुरू कर दिया है।अधिक जानने के लिए कृपया जाएँ
आवेदन करें
पात्रता की जाँच करें
Gujarat
Gujarat Textile Policy: Payroll Assistance (Fiscal Incentives to Labour Intensive Unit)
Business
Entrepreneurship
Labour Intensive Unit
MSMEs
Textile Industry
विवरण
फ़ायदे
पात्रता
आवेदन प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज़
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
The "Gujarat Textile Policy" is an umbrella scheme introduced by the Industries and Mines Department, Gujarat. It aimed at augmenting investments in the textile sector and strengthening the textile value chain across each sub-sector, while also focusing on strengthening the garments and apparel as well as technical textiles industry. Effective from October 1st, 2024 to September 29th, 2029, this initiative focuses on reducing the carbon footprint and promoting green growth, thereby making the sector globally competitive and environmentally sustainable.
The component "Payroll Assistance (Fiscal Incentives to Labour Intensive Unit)" provides financial support to industrial units by offering monetary assistance for the wages of workers. This scheme aims to promote employment and encourage industries in Gujarat, particularly in sectors like Garments, Apparel, Made-ups, and Technical Textiles, including Composite Units.
क्या ये सहायक था?
शेयर
समाचार और अपडेट
कोई नई खबर और अपडेट उपलब्ध नहीं है
