- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Gujarat
Gujarat Textile Policy: Interest Subsidy
विवरण
फ़ायदे
Category of Taluka | Activity 1 | Activity 2 |
Category 1 & PM MITRA Park | 7% on Term Loan for 8 years; Maximum 3% of eFCI per annum | 7% on Term Loan for 7 years; Maximum 2% of eFCI per annum |
Category 2 | 7% on Term Loan for 8 years; Maximum 2.5% of eFCI per annum | 7% on Term Loan for 7 years; Maximum 2% of eFCI per annum |
Category 3 | 5% on Term Loan for 6 years; Maximum 2% of eFCI per annum | 7% on Term Loan for 5 years; Maximum 2% of eFCI per annum |
पात्रता
- Industrial units must have taken a sanctioned term loan for Gross Fixed Capital Investment.
- The loan disbursement date must be on or after 01/01/2024 for units under implementation as of 01/10/2024.
- The unit must apply within one year from the Date of Commercial Production (DoCP).
- The unit must be in regular repayment of installments and interest.
- The unit must bear at least 2% interest on the term loan.
Eligible Activities:
- Garments, Apparel & Made-ups, Technical Textiles Activity (including Composite Unit)
- Weaving (with or without preparatory), Knitting, Dyeing & Processing, Texturising, Twisting, Embroidery and MMF Spinning to manufacture yarn from Polyester Staple Fiber (PSF) / Viscose Staple Fiber (VSF) (excluding Spinning activity of Cotton and Synthetic Filament Yarn).
आवेदन प्रक्रिया
Application for Registration:
Application for Provisional/Final Eligibility Certificate:
- MSME Units having GFCI up to INR 10 Crore: After DoCP, the Industrial Unit shall submit an application to the General Manager, District Industries Center.
- MSME Units having GFCI above INR 10 Crore and up to 50 Crore: After DoCP, the Industrial Unit shall submit an application to MSME Commissioner for Provisional Eligibility Certificate within 1 year from DoCP or within one year from the date of issuance of this GR, whichever is later.
- Other than MSME Units: After DoCP, the Industrial Unit, having registration shall submit an application for Provisional Eligibility Certificate to the Industries Commissioner within 1 year from DoCP or within 1 year from the date of issuance of the registration certificate, whichever is later.
Industries Commissionerate
District Industries Center
आवश्यक दस्तावेज़
- Document of registration of the industrial undertaking, as applicable under law, and the Industrial Entrepreneur Memorandum, as prescribed by the Government of India.
- Documents related to legal possession of land with valid nonagriculture permission for industrial use, and registered purchase / Lease / Rent deed. If the plot or shed is in GIDC estate, a copy of the possession letter should be attached.
- Consent to Establish from GPCB, if applicable.
- Detailed Project Report containing the following:
- Executive summary
- Background
- Details of existing business (in case of expansion)
- Land/Shed details
- Raw material procurement strategy
- Manpower details
- Techno-economic viability assessment
- Financial analysis
- Term loan sanction letter from financial institution(s)
- Board Resolution / Authority Letter / PoA
- PAN Card of Enterprise and Authorized Person
- GST Registration with all Annexures
- First Sale Bill ( In case of Commercial Production is commenced)
- Audit Report (Before initiation of Expansion)
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the "Gujarat Textile Policy"?
What is the operative period of the "Gujarat Textile Policy"?
How does the policy contribute to employment generation?
What incentives are provided under the policy?
What is the objective of the "Interest Subsidy" component?
Who is eligible to apply for this subsidy?
How much subsidy is provided under this scheme?
For how many years can an industrial unit avail of the subsidy?
When should an industrial unit apply for the Interest Subsidy?
What happens if an industrial unit defaults on loan repayment?
Does the Interest Subsidy cover penal interest or additional bank charges?
Can an industrial unit avail of interest subsidies from both the State and Central Government?
Is proof of loan repayment required for claiming the subsidy?
If an industrial unit has multiple term loans, which disbursement date will be considered for eligibility?
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