- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Gujarat
Financial Assistance to Industrial Parks: Stamp Duty
Entrepreneurship
Industrial Parks
Stamp Duty
विवरण
The scheme "Financial Assistance to Industrial Parks" is an umbrella scheme launched by the Industries and Mines Department, Gujarat under the Gujarat Industrial Policy. Effective from August 7th, 2020 to August 6th, 2025, it aims to boost industrial growth through financial assistance, modern technologies, and enhanced facilities for industrial parks and clusters.
The component "Stamp Duty", is aimed at providing financial support to the developers of Industrial Parks and individual units located within those parks.
फ़ायदे
- Assistance to Institutes: 100% reimbursement of stamp duty on the purchase of land required for the industrial park.
- Assistance to Individual Units: Individual units located within the Industrial Park are eligible for a 50% reimbursement of the stamp duty paid on the purchase of plots within the park
पात्रता
- Industries Association / any enterprise registered under the Societies Act, Partnership Act, Trust Act, Companies Act or SPV constituted for setting up of Industrial Park shall be eligible to develop Industrial Park under this scheme.
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
Registration Process:
Step-1: Visit the Investor Facilitation Portal (IFP) portal. Click on "New Investor Registration" to access the registration form.
Step-2: Fill in the Registration Form. Click on "Submit".
Step-3: Verify the E-mail ID using the link sent on your registered E-mail ID.
Step-4: After verification, you will be registered successfully.
Post-Registration Process:
Step-2: Enter the email address and password you used during registration.
Step-3: Click the "Login" button to access your account.
Step-4: Now fill in the required details and mandatory documents about your business to complete the application process.
Helpdesk: Contact Here
आवश्यक दस्तावेज़
For Registration:
- Copy of Registration for Constitution of Developer Company/Firm.
- (Industries Association/any enterprise registered under Societies Act, Partnership Act, or the Companies Act or SPV).
- Copy of PAN Card of Developer Company/Firm.
- 7/12 of Survey No. for Land in which Industrial Park to be developed.
- Village Map of Land in which Industrial Park to be developed (with Highlighted Survey/Block Nos.).
- Lay-out of the proposed Industrial Park (Certified by Approved Civil Engineer/Architect).
- Project Report.
- Notarized Affidavit in Prescribed Format.
For Approval:
- Copy of Registration for Constitution of Developer Company/Firm (Industries Association/any enterprise registered under Societies Act, Partnership Act, or the Companies Act or SPV).
- Copy of PAN Card of Developer Company/Firm.
- 7/12 of Survey No. & 8A Khata Details for Land in which Industrial Park to be developed.
- Copy of Sale Deed & Index-2 of Land purchased for Industrial Park.
- Village Map of Land in which Industrial Park to be developed (with Highlighted Survey/Block Nos.).
- Approved Lay-out Plan from Concerned Govt. Authority for the proposed Industrial Park.
- Detailed Project Report (containing component-wise Estimates as per Prevailing SOR of concerned Govt. Department or its undertakings, Features and Scope of Industrial Park, Benefits to industrial units to be established, etc.).
- CA Certified Net Worth of the Developer Company/Firm/Promoters.
- Authority Letter/Board Resolution for signing on behalf of Developer Company/Firm (if applicable).
- If you have applied to Central Government for incentives/assistance under any scheme of GOI, then give Details (Sanction Letter, Approval Letter, Disbursement, etc.).
- Notarized Affidavit in Prescribed Format.
For Claim:
- Duly attested copy of Sanction Letter with Annexure for Land Details issued under the scheme from Industries Commissionerate.
- Cancelled Bank Cheque and duly attested copy of PAN Card of Developer Company/Firm.
- CA Certificate for Expenditure incurred for Infrastructure development of Industrial Park (containing details as per prescribed Format).
- Certificate from approved Civil Engineer/Architect or TPQA for Physical Progress of Industrial Park (containing details as per prescribed Format).
- Copy of Index-2 of Survey Nos. for the Land purchased by the Developer for Industrial Park.
- Duly attested copy of Stamp Duty Certificate/e-Challan/etc. as proof of Stamp Duty paid for purchase of land.
- CA Certificate for Stamp Duty paid for Land purchased by the Developer for Industrial Park.
- Notarized Affidavit for Claim in Prescribed Format.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the objective of the scheme "Financial Assistance to Industrial Parks" ?
The scheme "Financial Assistance to Industrial Parks" is an umbrella scheme launched by the Industries and Mines Department, Gujarat under the Gujarat Industrial Policy. Effective from August 7th, 2020 to August 6th, 2025, it aims to boost industrial growth through financial assistance, modern technologies, and enhanced facilities for industrial parks and clusters.
What is the purpose of the "Stamp Duty" component?
The "Stamp Duty" component provides financial assistance to developers and individual units by reimbursing a percentage of the stamp duty paid on land or plot purchases within an approved Industrial Park.
How much reimbursement can Institute receive under this scheme?
Institute can receive 100% reimbursement of the stamp duty paid on the purchase of land for an Industrial Park.
What is the reimbursement percentage for individual units within the Industrial Park?
Individual units located within an Industrial Park are eligible for a 50% reimbursement of the stamp duty paid on the purchase of plots.
What are the conditions for developers to be eligible for the reimbursement?
Developers must purchase the total required land and complete at least 10% of the infrastructure as approved by the State-Level Empowered Committee (SLEC).
Are individual units required to meet specific conditions to apply for the reimbursement?
Yes, individual units must purchase a plot within an approved Industrial Park and provide proof of stamp duty payment to apply for reimbursement.
Is this scheme applicable to land or plots purchased outside an approved Industrial Park?
No, the reimbursement is only applicable to land or plots purchased within an approved Industrial Park.
Are individual units required to apply directly to the SLEC for reimbursement?
No, individual units need to apply through the Industrial Park authority with the necessary documents.
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The scheme "Financial Assistance to Industrial Parks" is an umbrella scheme launched by the Industries and Mines Department, Gujarat under the Gujarat Industrial Policy. Effective from August 7th, 2020 to August 6th, 2025, it aims to boost industrial growth through financial assistance, modern technologies, and enhanced facilities for industrial parks and clusters.
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