- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- अपवाद
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Arunachal Pradesh
District Innovation And Challenge Fund
विवरण
- Instill a sense of competitiveness amongst the Deputy Commissioners for developmental interventions.
- To bring innovation in the design, planning, and implementation of critical infrastructure.
- Introduce cutting-edge and latest technology in filling up infrastructural gaps in the districts.
- To instill a sense of participation amongst the Deputy Commissioners for major infrastructural interventions in the districts.
- Foster partnerships between State Government and the community.
- Foster community involvement and participation.
- Deliver effective outcomes from State’s policies and fund allocation.
फ़ायदे
पात्रता
- The project should be innovative and out-of-the-box thinking that solves a critical problem or meets up a critical need involving unique and/or cutting-edge technology.
- Projects must practically address a need directly associated with the problems of the district or harness the existing potential of the district for the benefit of the community.
- Projects must create an impact on employment within the district and ensure revenue generation for the community and the State.
- Projects must demonstrate an innovative, new, or creative way of addressing the existing problems of the district.
- The project should add value to existing goods and products of the district and ensure better remuneration for the goods and products, especially in the agriculture, horticulture, textile, and handicrafts sectors.
Assessment Criteria for the Proposals:
अपवाद
- Projects of routine nature. This fund should not be seen as a gap fund to complete existing infrastructures.
- Festivals/Workshops/One-off events.
- Projects with a solely religious purpose or focus.
- Projects that duplicate those already being delivered by State or Central Government, or existing NGOs and community organizations.
- Submissions outside the timeline prescribed herein.
आवेदन प्रक्रिया
Application Assessment Process:
Assessment Criteria for the Applications:
आवश्यक दस्तावेज़
- Supporting evidence of identified need.
- A detailed budget.
- A project plan with land availability and non-duplicity certificate where applicable.
- A convergence plan. Convergence with other CSS or State Schemes.
- A community engagement plan.
- A sustainability plan (Optional).
- Quarterly Progress Reports (format enclosed in Annex-II).
- Project Completion Report (format enclosed in Annex-III).
- The project will be completed in the stipulated time frame specified in the application at the time of submission. District administration will ensure that the project is completed by the date stated in the project proposal. Requests for extensions will need to be considered and agreed to by the State Government.
- Supply all requested data for monitoring and reporting requirements specific to your project.
- There will be no cost overruns and revised estimates for the project. The project should be delivered within the allocated budget. The Planning & Finance department will not be responsible for shortfalls in project budgets if the implementing agency is unable to meet project costs.
- The State Government must be acknowledged in all promotional materials relating to the successful implementation and operationalization of the project.
- Provide a Completion Certificate at the end of the project that meets the data collection requirements and financial documentation by the Planning & Finance department.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What Is The Full Name Of DICF?
Which Department Manages This Scheme?
What Objectives Does DICF Have?
Are There Any Projects Under This Scheme That Are On Priority?
Are There Any Particular Types Of Projects That DICF Has A Special Focus On?
Where Can I Find The Format Of The Project Proposal?
Where Can I Find The Link To The Scheme Guidelines?
To Whom Should The Project Proposals Be Addressed? And What Shall Be The Mode Of Submission? Does This Scheme Accept Online Applications?
Is There Any Chance For The Applications That Are Received After The Due Date To Be Accepted?
Who Shall Be Convening The Meeting Of The State-Level Screening Committee?
Who Shall Be Delivering The Presentation On The Project Proposal?
To Whom Shall The Appropriate Recommendations Of The Project Proposals Be Made?
What Is The Address Of The Finance, Planning & Investment Department Of The Govt. Of Arunachal Pradesh?
During The Assessment Of The Applications, How Much Weightage Shall Be Given To Innovation And To Sustainability?
Is The Sustainability Plan A Mandatory Document?
Where Can I Find The Proforma Of The Quarterly Progress Report?
What Additional Documents Are Required To Be Submitted By The Deputy Commissioner Upon Selection Of The Project Proposal?
Can A Request For An Extension Of The Completion Date Of The Project Be Entertained?
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- To bring innovation in the design, planning, and implementation of critical infrastructure.
- Introduce cutting-edge and latest technology in filling up infrastructural gaps in the districts.
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