- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Ministry Of Social Justice and Empowerment
Construction of Hostels for OBC Boys and Girls
विवरण
फ़ायदे
- North Eastern Region: ₹3.50 lakh per seat
- Himalayan Regions: ₹3.25 lakh per seat
- Rest of country: ₹3.00 lakh per seat
- The cost of construction of hostels for Boys has to be shared between the Centre and the State in 60:40 ratio.
- There will be 90% central assistance to State Governments in case of Girls Hostels and 10% of cost will be borne by the State Governments.
- In case of Union Territories, the Central Assistance shall be 100% and for North Eastern States and 3 Himalayan States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand), it shall be 90%.
- For Central Universities/Institutes, the share will be 90% by Government of India and 10% by the Central University/Institute for both Boys and Girls Hostels.
- The amount of grant will be released in 3 installments in 50:45:5 ratio, of which 5% grant will be released after completion of the work and occupation of the rooms by the OBC Boys and Girls.
पात्रता
- State Governments and UT Administrations.
- Institutions or organizations set up by the Central Government as autonomous bodies under a statute (e.g. Central Universities, IIT, NIT, etc.).
- Students whose castes are included in the Central/State/UT list of Other Backward Classes and who do not belong to the "creamy layer".
- Hostels would be essentially for post matric students. However, if there are vacant seats, pre-matric students, especially of the secondary level, would also be eligible to be accommodated.
- Other things, being equal preference will be given to OBC students hailing from low-income families.
- At least 5% of the total seats should be reserved for students with disabilities.
आवेदन प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज़
- Documentary evidence of land availability, plot number and plot area
- Site Plan
- Preliminary cost estimate of each of the proposed Hostel building, as per State PWD/CPWD schedule of rates applicable in the State/UT signed by an officer not below the rank of an Executive Engineer
- Copy of the latest Annual Report
- A statement of the full receipts and expenditure and a copy of the balance sheet for the last two years certified by a Chartered Accountant
- Any other documents as required
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the primary objective of the scheme?
Who are the implementing agencies eligible for assistance under this scheme?
What are the cost norms per hostel seat in different regions?
How is the cost of construction shared between the Centre and the State for boys' hostels?
What is the funding pattern for girls' hostels?
How is funding structured for Union Territories and North Eastern States?
What is the timeline for completing the construction of the hostels?
Is acquiring new land necessary for constructing hostels under this scheme?
How is the grant released for the construction of hostels?
Is there any provision for furniture or equipment for the hostels?
Is there a provision for evaluation and quality inspection of the constructed hostels?
Can hostels be constructed in villages selected under the "Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)"?
Are there specific criteria for selecting students for hostel accommodation?
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