- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- अपवाद
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Gujarat
Aatmanirbhar Gujarat Scheme for assistance to MSMEs: Net SGST reimbursement to Micro, Small and Medium Manufacturing Enterprise (MSMEs):
Business
Entrepreneurship
Interest Subsidy
MSMEs
विवरण
The "Aatmanirbhar Gujarat Scheme for MSMEs" is an umbrella scheme launched by the Industries and Mines Department, Gujarat. It aims to empower the state's dynamic MSME sector, which significantly contributes to employment, GDP, and exports. Effective from October 5, 2022, to October 4, 2027, this initiative supports growth, investments, and the vision of "Aatmanirbhar Gujarat" and "Aatmanirbhar Bharat."
The component "Net SGST reimbursement to Micro, Small and Medium Manufacturing Enterprise (MSMEs)" provides reimbursement of net SGST based on the taluka category of the project.
फ़ायदे
| Category of Taluka | Quantum of Incentive |
| Category 1 | 100% of net SGST for 10 years upto 7.5% of eFCl p.a. |
| Category 2 | 90% of net SGST for 10 years upto 6.5% of eFCl p.a. |
| Category 3 & Municipal Corporation Areas | 80% of net SGST for 10 years upto 5% of eFCI p.a. |
Note: The period of 10 years shall be from the date of commencement of commercial production.
पात्रता
- The firm must be a Micro/Small/Medium enterprise.
- The enterprise must have obtained acknowledgment or registration from the Ministry of MSME or the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), as applicable.
- New manufacturing enterprises or existing ones undertaking expansion or diversification are eligible.
- The enterprise must commence commercial production during the scheme's operative period.
- The subsidy is based on the lower of the Gross Fixed Capital Investment (GFCI) or the cost appraised by a bank or financial institution.
- Enterprises must obtain separate GST registration for manufacturing eligible products.
- Separate books of accounts are required for each manufacturing unit, certified by a Chartered Accountant.
- Incentives are only for goods manufactured in the eligible enterprise's premises, not for resold goods.
- Compliance with all reporting and reimbursement requirements is mandatory.
अपवाद
- Enterprises that have already availed incentives for the same GFCI under any state government scheme are ineligible unless specifically allowed.
- Enterprises engaging in resale of goods are ineligible.
- Enterprises showing inter-State sales as intra-State sales to claim higher incentives are disqualified and liable for repayment with interest.
- Failure to submit certified details of reimbursement claims will render the enterprise ineligible.
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
Registration Process:
Step 1: Visit the Investor Facilitation Portal (IFP) portal. Click on "New Investor Registration" to access the registration form.
Step 2: Fill in the Registration Form. Click on "Submit".
Step 3: Verify the E-mail ID using the link sent on your registered E-mail ID.
Step 4: After verification, you will be registered successfully.
Post-Registration Process:
Step 2: Enter the email address and password you used during registration.
Step 3: Click the "Login" button to access your account.
Step 4: Now fill in the required details and mandatory documents about your business to complete the application process.
Application for Provisional/Final Eligibility Certificate for Net SGST: After commencement of commercial production, the eligible enterprise, shall submit an application for provisional eligibility certificate within 1 year from the date of commencement of commercial production or within one year from the date of issue of this G.R., whichever is later.
Procedure for claim of assistance for Net SGST: The eligible enterprise shall submit the claim application for assistance, at the interval of every 3 months, to Sanctioning & disbursing authority.
Helpdesk: Contact here.
आवश्यक दस्तावेज़
- Application form for Provisional Eligibility duly filled, stamped, and signed by authorized signatory.
- Applicable industrial registration certificate (Udyam Registration Certificate/IEM Part-B/IL/LOP, etc.).
- MSME acknowledgment certificate as per MSME Act 2019 (if applicable).
- Bank appraisal report (if applicable).
- Detailed project report.
- Sanction letter of Term Loan from Bank/Financial Institution (if applicable).
- Bank account statement for the first disbursement of Term Loan (if applicable).
- Copy of the constitution of the enterprise (e.g., registered partnership deed for partnership firms).
- Chartered Accountant Certificate/Statutory Auditor Certificate for Fixed Capital Investment up to the date of commencement of commercial production (in prescribed format).
- Copy of GST registration.
- Copy of PAN card of the enterprise and promoters/directors, and PAN and Aadhaar card of the authorized signatory.
- Consent to Establish (CTE) or Consolidated Consent & Authorization (CCA) from G.P.C.B. (if applicable).
- Any two self-certified/certified copies of documents, such as 7/12 Utara, Namuna 6, Copy of Index, etc.
- NA Permission (if applicable).
- Copy of rent deed (agreement) with the owner’s proof/affidavit for ownership of land/property.
- First sale bill.
- Board resolution/consent letter from all partners/Power of Attorney (authorized person should be a director, partner, or at least an employee of the company).
- Latest audited annual report/balance sheet with all annexures, including the annexure for Gross Fixed Capital Investment.
- Undertaking in the prescribed format for local employment, government dues/outstanding, and court cases against the government (in prescribed format).
- Detailed expenditure statement for the project up to the date of commencement of commercial production (in prescribed format).
- In case of self-fabricated machines, machine-wise valuation certificate from a Chartered Engineer (Mechanical) (in prescribed format).
- For imported second-hand plant & machinery, a certificate of residual life from a Chartered Engineer.
- Certificate of Chartered Engineer (Civil) for civil works up to the date of commencement of commercial production (for investments above ₹5 Cr, in prescribed format).
- Agreement for technical know-how, design, drawings, and patent (if applicable).
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the "Aatmanirbhar Gujarat Scheme for Assistance to MSMEs"?
The “Aatmanirbhar Gujarat Scheme for Assistance to MSMEs” is a state initiative designed to support and strengthen the MSME sector in Gujarat. It aims to enhance growth, encourage investments, and contribute to the vision of self-reliant Gujarat and India.
When is the scheme operative?
The scheme is operative from October 5, 2022, to October 4, 2027, covering a period of five years.
What are the objectives of the scheme?
The scheme aims to boost MSME growth, enhance the industrial ecosystem, encourage investments, and contribute to Gujarat’s and India’s self-reliance vision.
What are some initiatives included in the scheme?
The scheme includes the establishment of new industrial estates, sector-specific parks, and infrastructure projects, along with amendments to the Gujarat Industrial Policy 2020 to further support MSME growth.
Who is eligible to benefit from the scheme?
MSMEs established and operating within Gujarat are eligible to benefit from the scheme, as per the criteria defined in the policy framework.
Is a separate GST registration mandatory for enterprises?
Yes, enterprises must obtain a separate GST registration for manufacturing eligible products.
Can enterprises engaged in trading or services apply for the scheme?
Enterprises carrying out trading or service activities must maintain separate GST registration and accounts for manufacturing to qualify.
Are incentives available for resold goods?
No, incentives are only available for goods manufactured within the premises of the eligible enterprise.
What happens if inter-State sales are misreported as intra-State sales?
Enterprises misreporting sales for higher incentives will have their eligibility certificate canceled and must repay incentives with 18% interest.
Can enterprises with multiple units apply under the scheme?
Yes, but they must maintain separate books of accounts for each unit applying under the scheme.
How are reimbursements processed?
Reimbursements are made on a quarterly basis by the Disbursing Authority.
Who certifies the enterprise's accounts?
A Chartered Accountant must certify the accounts of the eligible enterprise.
What is the penalty for non-compliance?
Non-compliance, such as misreporting sales, leads to cancellation of eligibility and repayment of incentives with interest.
What products are eligible for incentives?
Only goods manufactured within the premises of the eligible enterprise qualify for incentives.
Can an enterprise apply for incentives if it does not submit certified claims?
No, failure to submit certified claims makes the enterprise ineligible for reimbursement.
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