Question 1

myScheme क्या है?

Accepted Answer

myScheme सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए एक ई-मार्केटप्लेस है। myScheme का उपयोग करके आप विभिन्न सरकारी योजनाओं का पता लगा सकते हैं, अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Question 2

myScheme आम नागरिकों की कैसे मदद करेगी?

Accepted Answer

myScheme उपयुक्त सरकारी योजनाओं की खोज में नागरिकों के समय और प्रयास को कम करेगा। myScheme का आसान यूजर इंटरफेस आम लोगों को योजनाओं की खोज और आवेदन करने में बहुत मदद करता है।

Question 3

क्या मैं myScheme के माध्यम से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

Accepted Answer

अभी के लिए, पोर्टल आपको आपकी पसंद की योजना के आवेदन पृष्ठ पर निर्देशित करेगा। यह परिकल्पना की गई है कि आगामी चरणों में, myScheme में पोर्टल/ऐप के भीतर से योजनाओं/सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी।

Question 4

myScheme कैसे काम करता है? मैं myScheme के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कैसे करूं?

Question 5

किसी विशेष योजना के बारे में मुझे myScheme पर क्या जानकारी मिल सकती है?

Accepted Answer

myScheme पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और उस योजना के तहत दिए जा रहे लाभों के बारे में विवरण प्रदान करता है। myScheme योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का भी उत्तर देता है।

Question 6

myScheme में वे कौन से व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें योजनाएं उपलब्ध हैं?

Accepted Answer

myScheme में, कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण, व्यवसाय और उद्यमिता, शिक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, आवास और आश्रय, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और न्याय जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में योजनाएँ और सेवाएँ उपलब्ध हैं। विज्ञान, आईटी और संचार, कौशल और रोजगार, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता, खेल और संस्कृति, कर और राजस्व, परिवहन और बुनियादी ढांचा, यात्रा और पर्यटन, उपयोगिता और स्वच्छता।

Question 7

क्या myScheme पोर्टल बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है?

Accepted Answer

हां, वर्तमान में पोर्टल विषय दो भाषाओं में उपलब्ध है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी। अन्य भारतीय भाषाओं में भी विषय जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

Question 8

क्या myScheme केंद्र के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट योजनाओं को प्रदर्शित करता है?

Accepted Answer

वर्तमान में, केंद्र सरकार की लगभग 100 योजनाओं को मंच पर शामिल किया गया है। राज्य की योजनाओं को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा।

Question 9

मुझे myScheme पोर्टल पर XYZ योजना नहीं मिली।

Accepted Answer

वर्तमान में, लगभग 100 केंद्र सरकार की योजनाओं को मंच पर शामिल किया गया है। कई और योजनाएं जल्द ही जोड़ी जाएंगी। आप उसी के लिए फीडबैक अनुभाग में अपना सुझाव छोड़ सकते हैं।

Question 10

मुझे योजनाओं की विषय में कुछ त्रुटियां मिलीं।

Accepted Answer

सामग्री में किसी भी मुद्दे के मामले में, कृपया अंग्रेजी संस्करण देखें और यदि समस्या वहां पाई जाती है तो कृपया संबंधित मंत्रालय के पोर्टल को भी देखें। आप support-myscheme[at]digitalindia[dot]gov[dot]in पर ईमेल भी भेज सकते हैं

Question 11

मैं उन योजनाओं का पता लगाना चाहता हूं जिनके तहत नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। क्या यह मेरी योजना के माध्यम से संभव होगा?

Accepted Answer

हां, myScheme की 'टैग' सुविधा नागरिकों को प्रदान किए गए लाभों के प्रकार और सीमा के आधार पर योजनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाती है।

Question 12

मैं एक विशिष्ट योजना के लिए आवेदन करना चाहता हूं लेकिन मुझे उन दस्तावेजों को जानना होगा जो मुझे आवेदन करने के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या मुझे यह जानकारी myScheme में मिल सकती है?

Accepted Answer

हाँ, myScheme सभी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची प्रदान करता है।

Question 13

What is the definition of “PWCS”?

Accepted Answer

“PWCS” means the Primary Weavers’ Cooperative Societies registered under the West Bengal Cooperative Societies Act.

Question 14

What is the definition of “Tantuja”?

Accepted Answer

"Tantuja" means the State Apex Cooperative Society for marketing of handloom products produced by the PWCS.

Question 15

Which department is the management authority for this scheme?

Accepted Answer

The Scheme will be implemented and monitored by the Micro, Small & Medium Enterprise and Textiles Department.

Question 16

What process will be followed by the department for the administration of this scheme?

Accepted Answer

The Committee will scrutinize and examine the claim proposals as would be submitted in the prescribed format and will cause Field Enquiry, if necessary. The Committee will recommend the claim based on the scrutiny/ examination undertaken to the Director, Textiles/ CEO KWBVIB as the case may be.

Question 17

What measures are in place to prevent misuse of the Welfare Assistance?

Accepted Answer

In case of any misrepresentation of facts or furnishing false information by an applicant ,all his/ her claims under the scheme shall be revoked.

Question 18

Whether any similar benefits extended to eligible PWC/ Khadi Society under any existing schemes of the State Government or Government of India, will continue to operate alongside the benefits provided under this scheme?

Accepted Answer

Yes, an eligible PWC/Khadi Society etc. which has availed of incentive/subsidy under any other scheme prior to the introduction of this scheme shall be eligible to get the benefits under this scheme.

Question 19

Is an eligible PWC/ Khadi Society that has already received an incentive or subsidy under a different scheme before the introduction of this new scheme still eligible to receive benefits under the new scheme?

Accepted Answer

Yes, an eligible PWC/Khadi Society etc. which has availed of incentive/subsidy under any other scheme prior to the introduction of this scheme shall be eligible to get the benefits under this scheme.

Question 20

What is the definition of “Societies”?

Accepted Answer

"Societies" means and includes PWCS, Handloom Clusters, JLG groups, Handloom Groups.

Question 21

What is the definition of “Khadi Society”?

Accepted Answer

"Khadi Society" means Society Registered under Co-operative Societies Act / Official Trustees Act / Societies Act/ Partnership Firm/ Company's Act etc who are involved/ engaged in handloom/ khadi related activities.

Question 22

How the Grievance Redressal Mechanism shall operate for this scheme?

Accepted Answer

In case of any grievances against the decision of the Directorate of Textiles, application is to be made to the Principal Secretary, Department of MSME&T, Government of West Bengal. In case of any interpretation regarding the scheme, the Director of Textile shall consult with the Department of MSME&T before taking any final decision.

Question 23

What is the objective of the scheme?

Accepted Answer

“Supply of Yarn to Societies etc. at Subsidized Rate" is a sub-scheme under "West Bengal Handloom and Khadi Weavers Financial Benefit Scheme 2024”, launched by the Micro, Small & Medium Enterprise and Textiles Department, Government of West Bengal on 7th March, 2024, and it shall remain in force for a period of five years. The objective of this sub-scheme is to provide supply of subsidized yarn to the Primary Weavers' Cooperative Societies and Khadi Weavers' Societies etc. and Individual weavers.
﻿

Question 24

What is the date of commencement and duration of this scheme?

Accepted Answer

This scheme was launched on 7th March, 2024 and will remain in force for five years.

Question 25

Who are the targeted beneficiaries under this scheme?

Accepted Answer

Entrepreneur Weavers/Individual Weavers of the state are the targeted beneficiaries under this scheme.

Question 26

How can the benefits be availed?

Accepted Answer

An eligible PWCs/ Khadi society/ Individual Weaver will apply either in online or in offline mode in the prescribed format (as would be notified by this department) before the Director, Textiles.

Question 27

What is the frequency of the assistance?

Accepted Answer

The assistance will be provided one time to the beneficiaries.

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West Bengal Handloom and Khadi Weavers Financial Benefit Scheme 2024: Supply of Yarn to Societies etc. at Subsidized Rate

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