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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

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पी.एम.ए.वाई.-जी. ग्रामीण आवास की कमी को दूर करने के लिए एम.ओ.एच.यू.ए. द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। लाभार्थियों में वे नागरिक शामिल हैं जिनके पास घर नहीं है और वे लोग जो कच्चे घरों में रहते हैं या ऐसे घर जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। वर्तमान में पी.एम.ए.वाई.-जी. योजना के तहत बनने वाले घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है। योजना के सभी घटकों के तहत सभी पात्र लाभार्थियों के पास आधार कार्ड /आधार वर्चुअल आईडी होनी चाहिए।

पी.एम.ए.वाई.-जी. योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
  1. यूनिट की लागत मैदानी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी, यानी प्रत्येक यूनिट के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता।
  2. हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (यू.टी.) में, प्रत्येक इकाई के लिए 1.30 लाख रुपये तक की सहायता के साथ अनुपात 90:10 है।
  3. लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र से 100% वित्तपोषण।
  4. मनरेगा से लाभार्थियों को प्रतिदिन 90.95 रुपये अकुशल श्रमिक प्रदान किए जाते हैं।
  5. लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है।
  6. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी.) के तहत मनरेगा या अन्य योजनाओं के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
  7. भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्‍यम से सीधे बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है जो आधार कार्ड से जुड़े होते हैं।
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