नहीं। वित्तीय सहायता एकमुश्त सहायता होगी।

हाँ, सहायता की राशि को किसी भी वार्षिकी योजना में भी निवेश किया जा सकता है, जो स्थायी आधार पर एक सुनिश्चित मासिक आय दे सकती है।

प्रति विस्थापित परिवार को 5,50,000/- रुपये की सहायता दी जाएगी।

केंद्रीय सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।

नहीं। सभी लेनदेन बैंक के माध्यम से होने चाहिए और कोई नकद लेनदेन नहीं किया जाएगा।

हाँ, यह योजना एकल परिवारों के लिए भी खुली है।

हां, लद्दाख के विस्थापित परिवार भी पात्र हैं।

हां, गोद लिए गए बच्चे को भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा।

नहीं, 5,50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता सभी पात्र परिवारों के लिए समान होगी।

लाभार्थियों की पहचान के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार विश्वसनीय और सत्यापन योग्य दस्तावेज निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकार दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और लाभार्थियों के नाम के साथ-साथ आधार कार्ड की प्रति और लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या की एमएचए को सिफारिश करेगी।

लाभार्थियों की पहचान के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार विश्वसनीय और सत्यापन योग्य दस्तावेज निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकार दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और लाभार्थियों के नाम के साथ-साथ आधार कार्ड की प्रति और लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या की एमएचए को सिफारिश करेगी।

नहीं, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई समय सीमा नहीं है।