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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना

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एन.ए.पी.एस. को भारत सरकार द्वारा वित्तीय, प्रौद्योगिकी और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने और देश में शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2016 में शुरू किया गया था।

इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं।
  1. निर्धारित वित्तीय प्रोत्साहन का25%हिस्सा(अधिकतम ₹1500/- प्रति माह प्रति शिक्षु)नियोक्ताओं को अदा करना।
  2. बुनियादीप्रशिक्षणलागत(अधिकतम ₹7,500 प्रति शिक्षु)अदा करना।


प्रमुख विशेषताऐं

  1. शिक्षुओं के लिए व्यापक विकल्प - अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण - राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स जैसे कि पी.एम.के.वी.वाई., डी.डी.यू.-जी.के.वाई. आदि को शिक्षुता प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इन कोर्स को वैकल्पिक ट्रेडों का दर्जा दिया जाएगा और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के लिए प्रासंगिक प्रायोगिक सामग्री को संबंधित कोर्स अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा शामिल किया जाएगा।
  2. प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यान्वयन में आसानी - विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए पोर्टल 'www.apprenticeshipindia.org' का उपयोग शिक्षुता प्रशिक्षण के संपूर्ण कार्यान्वयन को ऑनलाइन रूप में करने के लिए किया जाएगा। यह उम्मीदवारों, उद्योग, डी.जी.टी., आर.डी.एस.डी.ई., एन.एस.डी.सी., एस.ए.ए., एस.एस.डी.एम. और बी.टी.पी. जैसे सभी प्रमुख हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
  3. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी - शिक्षुता अधिनियम के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में शिक्षुता प्रशिक्षण की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। कार्यक्रम को लागू करने में राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि अधिकांश छोटे उद्योग और एम.एस.एम.ई. राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राज्यों और राज्य कौशल विकास मिशनों (एस.एस.डी.एम.) और जिला स्तर तक के अधिकारियों को भी सुधारों के प्रति संवेदनशील बनाना एक महत्वपूर्ण और प्राथमिकता का विषय हो जाता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रोत्साहित की जा रही जिला कौशल समितियों के लिए अपने जिले में शिक्षुता के अवसरों की पहचान करना और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य किया जाएगा।
  4. प्रमोटर और फैसिलिटेटर/थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स (टी.पी.ए.) - चूंकि इस योजना में कई हितधारक शामिल हैं, इसलिए शिक्षुओं को जुटाने, पोर्टल पर पोस्ट किए गए शिक्षुता अवसरों को लेकर प्रतिष्ठानों की मांग के हिसाब से शिक्षुओं की प्राथमिकताओं का ख़ाका बनाने, और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं की पहचान करने में प्रतिष्ठानों की मदद करने में फैसिलिटेटर या थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स (टीपीए) की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

शिक्षुता प्रशिक्षण के ज़रिए


  1. आई.टी.आई. पास आउट व्यक्ति
    • बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि - आवश्यक नहीं
    • प्रायोगिक प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की अवधि - न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष
  2. प्रशिक्षु जिन्होंने पी.एम.के.वी.वाई. / एम.ई.एस.-एस.डी.आई. कोर्स या राज्य सरकारों / केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स पूरा कर लिया है
      • बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि - आवश्यक नहीं
      • प्रायोगिक प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की अवधि - न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष
  3. स्नातक / डिप्लोमा धारक या किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम या मेडिकल या पैरामेडिकल में स्नातक / डिप्लोमा कर रहे व्यक्ति (शिक्षु जो एम.एच.आर.डी. द्वारा चलाए जा रहे एन.ए.टी.एस. के अंतर्गत नहीं आते हैं)
        • बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि - आवश्यक नहीं
        • प्रायोगिक प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की अवधि - अधिकतम 1 वर्ष
  4. स्नातक / डिप्लोमा धारक / 10 + 2 व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारक या वो व्यक्ति जो कला या वाणिज्य या विज्ञान जैसे कि बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, एल.एल.बी. आदि में स्नातक / डिप्लोमा कर रहे हों।
          • बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि - आवश्यक नहीं
          • प्रायोगिक प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की अवधि - अधिकतम 1 वर्ष
  5. आई.टी.आई. के डुअल-लर्निंग मोड
          • बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि - आवश्यक नहीं
          • प्रायोगिक प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की अवधि - न्यूनतम 5 महीने और अधिकतम 9 महीने
  6. नए शिक्षु
        • बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि - 3 महीने
        • प्रायोगिक प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की अवधि - न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष
    
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