• व्यक्तिगत लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों को10 सीटर शौचालय की एक इकाईबनाने के लिए4%की ब्याज दर पर₹25.00 लाख तक का ऋण।
• महिला लाभार्थियों को ब्याज पर1% प्रतिवर्षकी छूट अनुमन्य होगी।
• समय पर पुनर्भुगतानकरने पर लाभार्थियों को0.50%की छूट दी जाएगी।

1. व्यक्तिगत लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों को 10 सीटर शौचालय की एक इकाई बनाने के लिए 4% की ब्याज दर पर ₹ 25.00 लाख तक का ऋण।
2. महिला लाभार्थियों को ब्याज पर 1% प्रतिवर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
3. समय पर पुनर्भुगतान करने पर लाभार्थियों को 0.50% की छूट दी जाएगी।



पुनर्भुगतान की अवधि

अधिस्थगन अवधि

नोट

1. लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
2. लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
3. स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आ.रबी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798 )।
4. सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।