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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं - शिक्षा ऋण योजना (ई.एल.एस.)

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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिए एक शिक्षा ऋण योजना।

इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण दिए जाते हैं।

  1. 4% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक शैक्षिक ऋण(भारत में अध्ययन के लिए रु.10.00 लाख की अधिकतम यूनिट लागत के साथऔरविदेश में अध्ययन के लिएरु. 20.00 लाख कीअधिकतम यूनिट लागत के साथ)।
  2. भारत में अध्ययन के मामले में महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 0.5% छूट
  3. प्रमोटरों का अंशदान: 10% का प्रबंध छात्र / सी.ए. द्वारा किया जाएगा
  4. लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।

नोट:शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत शैक्षिक ऋण पर ब्याज (भारत में अध्ययन के लिए) की प्रतिपूर्ति उन लाभार्थियों को की जाती है जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 4.50 लाख प्रति वर्ष तक है।
    


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