1. 4% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक शैक्षिक ऋण(भारत में अध्ययन के लिए रु.10.00 लाख की अधिकतम यूनिट लागत के साथऔरविदेश में अध्ययन के लिएरु. 20.00 लाख कीअधिकतम यूनिट लागत के साथ)।
2. भारत में अध्ययन के मामले में महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 0.5% छूट
3. प्रमोटरों का अंशदान: 10% का प्रबंध छात्र / सी.ए. द्वारा किया जाएगा
4. लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।



शैक्षिक ऋण:

1. 4% की ब्याज दरपर यूनिट लागत का 90% तक शैक्षिक ऋण(भारत में अध्ययन के लिए रु.10.00 लाखकी अधिकतम यूनिट लागत के साथऔरविदेश में अध्ययन के लिएरु. 20.00 लाख की अधिकतम यूनिट लागतके साथ)।
2. भारत में अध्ययन के मामले में महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 0.5% छूट

पुनर्भुगतान की अवधि:

अधिस्थगन अवधि:

कवरेज:

• प्रवेश शुल्क और ट्यूशन शुल्क।
• कोर्स के लिए आवश्यक पुस्तकें, स्टेशनरी और अन्य उपकरण।
• परीक्षा शुल्क।
• रहने और खाने का खर्चा।
• पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम


1. सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), स्वच्छकारों के तौर पर पहचाने जाने वाले और उनके आश्रित।
2. लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
3. लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
4. स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https:/ /nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)।
5. सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

1. आधार कार्ड
2. आय प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाणपत्र
4. बैंक खाते का विवरण
5. शैक्षिक प्रमाण पत्र