Question 1

myScheme क्या है?

Accepted Answer

myScheme सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए एक ई-मार्केटप्लेस है। myScheme का उपयोग करके आप विभिन्न सरकारी योजनाओं का पता लगा सकते हैं, अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Question 2

myScheme आम नागरिकों की कैसे मदद करेगी?

Accepted Answer

myScheme उपयुक्त सरकारी योजनाओं की खोज में नागरिकों के समय और प्रयास को कम करेगा। myScheme का आसान यूजर इंटरफेस आम लोगों को योजनाओं की खोज और आवेदन करने में बहुत मदद करता है।

Question 3

क्या मैं myScheme के माध्यम से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

Accepted Answer

अभी के लिए, पोर्टल आपको आपकी पसंद की योजना के आवेदन पृष्ठ पर निर्देशित करेगा। यह परिकल्पना की गई है कि आगामी चरणों में, myScheme में पोर्टल/ऐप के भीतर से योजनाओं/सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी।

Question 4

myScheme कैसे काम करता है? मैं myScheme के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कैसे करूं?

Question 5

किसी विशेष योजना के बारे में मुझे myScheme पर क्या जानकारी मिल सकती है?

Accepted Answer

myScheme पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और उस योजना के तहत दिए जा रहे लाभों के बारे में विवरण प्रदान करता है। myScheme योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का भी उत्तर देता है।

Question 6

myScheme में वे कौन से व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें योजनाएं उपलब्ध हैं?

Accepted Answer

myScheme में, कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण, व्यवसाय और उद्यमिता, शिक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, आवास और आश्रय, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और न्याय जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में योजनाएँ और सेवाएँ उपलब्ध हैं। विज्ञान, आईटी और संचार, कौशल और रोजगार, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता, खेल और संस्कृति, कर और राजस्व, परिवहन और बुनियादी ढांचा, यात्रा और पर्यटन, उपयोगिता और स्वच्छता।

Question 7

क्या myScheme पोर्टल बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है?

Accepted Answer

हां, वर्तमान में पोर्टल विषय दो भाषाओं में उपलब्ध है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी। अन्य भारतीय भाषाओं में भी विषय जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

Question 8

क्या myScheme केंद्र के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट योजनाओं को प्रदर्शित करता है?

Accepted Answer

वर्तमान में, केंद्र सरकार की लगभग 100 योजनाओं को मंच पर शामिल किया गया है। राज्य की योजनाओं को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा।

Question 9

मुझे myScheme पोर्टल पर XYZ योजना नहीं मिली।

Accepted Answer

वर्तमान में, लगभग 100 केंद्र सरकार की योजनाओं को मंच पर शामिल किया गया है। कई और योजनाएं जल्द ही जोड़ी जाएंगी। आप उसी के लिए फीडबैक अनुभाग में अपना सुझाव छोड़ सकते हैं।

Question 10

मुझे योजनाओं की विषय में कुछ त्रुटियां मिलीं।

Accepted Answer

सामग्री में किसी भी मुद्दे के मामले में, कृपया अंग्रेजी संस्करण देखें और यदि समस्या वहां पाई जाती है तो कृपया संबंधित मंत्रालय के पोर्टल को भी देखें। आप support-myscheme[at]digitalindia[dot]gov[dot]in पर ईमेल भी भेज सकते हैं

Question 11

मैं उन योजनाओं का पता लगाना चाहता हूं जिनके तहत नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। क्या यह मेरी योजना के माध्यम से संभव होगा?

Accepted Answer

हां, myScheme की 'टैग' सुविधा नागरिकों को प्रदान किए गए लाभों के प्रकार और सीमा के आधार पर योजनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाती है।

Question 12

मैं एक विशिष्ट योजना के लिए आवेदन करना चाहता हूं लेकिन मुझे उन दस्तावेजों को जानना होगा जो मुझे आवेदन करने के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या मुझे यह जानकारी myScheme में मिल सकती है?

Accepted Answer

हाँ, myScheme सभी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची प्रदान करता है।

Question 13

How frequently can a State/UT Government conduct surveys of bonded laborers, and what is the financial assistance available for this purpose?

Accepted Answer

A State/UT Government can conduct surveys once every three years per sensitive district, with financial assistance of Rs. 4.50 lakh per district.

Question 14

How are funds released for the scheme, and what are the modalities for fund transfer?

Accepted Answer

Funds are released by the Ministry of Labour and Employment directly to the State/UT Government, which then transfers the funds to the concerned District Magistrate/Collector for the purpose of the Bonded Labourer Rehabilitation Scheme.

Question 15

How do District Magistrates/Administrations submit proposals for financial demands to the Central Government?

Accepted Answer

District Magistrates/Administrations send proposals to the concerned State Ministry/Department responsible for the Bonded Labour Rehabilitation Scheme, which, in turn, scrutinizes and submits the proposal to the Central Government.

Question 16

What is the financial assistance available for evaluatory studies, and how does it work?

Accepted Answer

States can conduct up to five evaluatory studies per year for eradicating bonded labor, with financial assistance of Rs. 1.5 lakh for each study. The Central Government provides 50% of the required amount in advance.

Question 17

How is awareness generated for the eradication of bonded labor, and what financial assistance is available for this purpose?

Accepted Answer

States can conduct awareness generation programs, and financial assistance for this purpose is reimbursed on a case-to-case basis, subject to a maximum limit of Rs. Ten lakh per State/UT per annum.

Question 18

Can you explain the process of conducting a survey of bonded laborers and the financial assistance provided for it?

Accepted Answer

States may conduct a survey of bonded laborers once every three years per sensitive district, with a financial assistance of Rs. 4.50 lakh per district. This amount can be used to finance the efforts of NGOs in identifying bonded laborers.

Question 19

How does the scheme ensure that the benefits provided are in addition to any other cash or non-cash benefits that a beneficiary might be entitled to from other schemes or laws?

Accepted Answer

The scheme explicitly states that the benefits it offers are supplementary to any other benefits that a beneficiary may be entitled to under other existing schemes or laws.

Question 20

What role does the scheme play in employable skill development for adult bonded laborers?

Accepted Answer

Employable skill development training is a compulsory element of rehabilitation for adult bonded laborers who do not fall into special beneficiary categories.

Question 21

Could you clarify the components of assistance for female freed bonded laborers?

Accepted Answer

The State Government provides financial assistance for marriage and other capacity-building measures for female freed bonded laborers.

Question 22

How does the scheme address the capacity building of child bonded laborers?

Accepted Answer

The District Administration, in a convergence approach, ensures proper education, psycho-social counseling, short stay homes for education up to class 12th, and skill development as part of the rehabilitation package for child bonded laborers.

Question 23

What is the maximum amount of immediate financial assistance that can be provided to a rescued person from the District Bonded Labour Rehabilitation Fund?

Accepted Answer

The District Administration can provide immediate financial assistance up to Rs. 30,000, with the possibility of higher amounts if justified, subject to the maximum entitlement under the scheme.

Question 24

What measures are taken for the immediate care and protection of rescued persons during the summary trial?

Accepted Answer

The scheme allows for immediate assistance, including lodging, medical aid, legal support, and victim/witness protection, provided under other laws or schemes, regardless of the entitlements prescribed under this scheme.

Question 25

How does the scheme address situations where individuals are not in a condition of bondage but still require socio-economic assistance?

Accepted Answer

When individuals are not in a condition of bondage but require socio-economic assistance, the District Magistrate may provide state assistance under other relevant schemes administered by them.

Question 26

Could you elaborate on the circumstances under which the rehabilitation assistance is set at Rs. Three lakhs?

Accepted Answer

In cases involving extreme deprivation or marginalization, such as trans-genders, women or children rescued from sexual exploitation, the rehabilitation assistance is set at Rs. Three lakhs, with a significant portion placed in an annuity scheme.

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To be submitted by the State/UT Government to the Ministry of Labour and Employment

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